केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने आता देशात आता नव्या शैक्षणिक धोरणाला (New Education Policy) मंजुरी दिली आहे. त्याच बरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय (Ministry Of Education) असं म्हटलं जाणार आहे. 1992 नंतर पहिल्यांदाच शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे. या नव्या धोरणानुसार बोर्डाच्या परिक्षेचं महत्त्व कमी केलं आहे. त्यानुसार १० वी आणि १२ बोर्ड रद्द करण्यात आले आहे.
#WATCH Live from Delhi – Cabinet briefing by Union Ministers Prakash Javadekar & Ramesh Pokhriyal. https://t.co/hgXYU79Mmy
— ANI (@ANI) July 29, 2020
शिक्षण आणि विविध विषयांमधले तज्ज्ञ यांच्या समितीने अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. १९८६ मध्ये नवं शिक्षण धोरण तयार करण्यात आलं होतं. त्यात १९९२ मध्ये बदल करण्यात आला होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नवं शिक्षण धोरण तयार करण्याचं जाहीर केलं होतं.
हा आहे नवा पॅटर्न
हसत- खेळत शिक्षणावर भर देणार
आता गुणपत्रक नाही मुल्यांकनपत्र येणार
लेखी परिक्षांसोबत, प्रात्यक्षिक परिक्षाही होणार
बोर्डाच्या परिक्षेचं महत्त्व कमी केलं जाणार
सर्व प्रकारच्या विद्यापीठांसाठी समान नियम
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घेण्यावर भर दिला जाणार
नव्या धोरणानुसार १० वी , १२ वी बोर्ड रद्द
१० +१२ ऐवजी ५ + ३+ ३ +४ पॅटर्न होणार
मोदींच्या अध्यक्षतेखाली नवं धोरण मंजुर,
शुल्क आकारणीची रक्कम समान केली जाणार
र्व्हच्युएल लॅब उभारणार
मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न
कॉलेजमधील प्रवेशासाठी प्रवेश परिक्षेला महत्त्व
