राज्य सरकारणे जादा लोकल सोडण्याची मागणी केली तर अतिरिक्त लोकल गाड्या सोडण्याची आमची तयारी असं केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगितलं. दरम्यान, उच्च न्यायालयातील प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जे वकील हजर राहणार आहेत, त्यांना प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयातील वकिलांनाही प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील संघटनांनी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागितली. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चालू असलेल्या लोकलमधून अनेकजण बनावट क्यूआर कोड वापरुन प्रवास करत आहेत. आणि या घटनांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत आहे. यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण येत असल्याचे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
