केळी पिकासाठी लागू केलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ न मिळता विमा कंपन्यांना फायदा होणार आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विभागाने तातडीने संबंधीत पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करून निकष तसेच नुकसानभरपाई संदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे केंद्राला पत्र देखील लिहिणार आहेत. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत जळगावच्या केळी उत्पादक संघाच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि यावर मार्ग काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले.
या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी आणि चर्चा करून मार्ग काढावा, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ही बैठक घेण्याबरोबरच ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का तसेच एकूणच या पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावरही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, जळगाव भागात केळीचा ६ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील ४ तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. देशातील २२ टक्के केळी उत्पादन जळगावमध्ये होते. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
