मराठा आरक्षणाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत मराठा आरक्षणावरची स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. मराठा आरक्षणाचे पुढे काय होणार ही लढाई सुरुच आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठे आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असे या घटनापीठने म्हटले आहे. पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठापुढे आज सुनावणी पार पडली.
“ठाकरे सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांनी विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचे काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र या कायद्याअंतर्गत ही भरती करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय घटनापीठाने म्हटले आहे.”
Constitution bench of the Supreme Court comprising Justices Ashok Bhushan, L Nageswara Rao, S Abdul Nazeer, Hemant Gupta and Ravindra Bhat starts hearing pleas on Maratha Reservation which were referred to larger bench by a 3-judge bench.#MarathaReservation #SupremeCourt pic.twitter.com/ngRaIBeM0r
— Bar & Bench (@barandbench) December 9, 2020
A constitution bench of the Supreme Court to consider at 2 PM the pleas on Maratha Reservation which were referred to larger bench by a 3-judge bench on September 9.
The bench comprises Justices Ashok Bhushan, L Nageswara Rao, S Abdul Nazeer, Hemant Gupta and Ravindra Bhat pic.twitter.com/XREjzIiae6
— Live Law (@LiveLawIndia) December 9, 2020
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलेले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करून त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा योग्य ठरवला होता, असे रोहतगी म्हणाले. आधीच्या खंडपीठाने दिलेली स्थगिती कशी योग्य नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना रोहतगी म्हणाले की, सहसा घटनापीठाकडे जाताना कुठला अंतरीम निर्णय दिला जात नाही, पण या केसमध्ये तो दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज नव्हती, प्रकरण तसेच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवे होते, असे रोहतगी म्हणाले. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे मात्र त्याला स्थगिती दिली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असे मुकुल रोहतगी खंडपीठाला सांगत असताना तो प्रश्न वेगळा असल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
हे प्रकरण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने करण्यासारखे नाही. या प्रकरणात शेकडो निकालांचा आधार घ्यावा लागेल. तर पटवालिया यांनी फेब्रुवारी मध्ये सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असे रोहतगी म्हणाले. दरम्यान, कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करताना तामिळनाडूचे उदाहरण सांगत होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना थांबवले आणि तुम्ही फक्त महाराष्ट्र बद्दल बोला, असे सांगितले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले.
