मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी शक्ती विधेयकास मान्यता
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
बँक कर्जांशी संबंधित दस्तांवर यापुढे एकसमान मुद्रांक शुल्क
मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे यापुढे सामान्य नागरीक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटीत घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही. परंतु, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे.
शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविणार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून योजना राबविण्यात येईल.
ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तीक आणि सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्याव्दारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे. कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा आहे. उपरोक्त कामांसाठी आवश्यक असणारे ६०:४० अकुशल कुशल प्रमाण संतुलीत राहण्यासाठी मग्रारोहयोच्या विवीध योजनांच्या जसे की, शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून याबाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृध्द (लखपती) होतील, असा योजनेचा उददेश आहे.
कोल्हापूर येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता
कोल्हापूर जिल्ह्यातील तळसंदे येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी या स्वंयअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
डी.वाय.पाटील एज्युकेशन सोसायटी पुणे यांना या विद्यापीठाचे प्रायोजक मंडळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. स्वंयसहाय्यीत विद्यापीठ स्थापनेनंतर अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, व्यवसाय व वाणिज्य, उपयोजित आणि सृजनात्मक कला, प्रसारमाध्यम, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान, असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापनेसाठी विधिमंडळात विधेयक आणणार
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ महाराष्ट्र २०२० च्या प्रारुप विधेयकास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री या विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. हे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
या क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक अधिनियम प्रारुप तयार करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अधिनियम प्रारुप विधेयकास विधि आणि न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले होते.
हेही वाचा – एसटी महामंडळात स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू,वार्षिक १२०० कोटींची होणार बचत
