अवघ्या जगाला हादरवून सोडणार्‍या कोरोना विषाणूवर अखेर मात करणारी लस शोधण्यात भारताला तसेच जगातील इतर राष्ट्रांनाही हळूहळू येताना दिसत आहे. भारतामध्ये सर्वप्रथम लस विकसित करण्याचा मान पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूटचा आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देऊन ही लस शोधून विकसित करणार्‍या संशोधकांचे शास्त्रज्ञांचे कौतुकही केले. त्यापाठोपाठ आता आणखी अन्य दोन कंपन्यांनी लस बनविल्याचे दावे केले आहेत. भारतातील एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता गरीबातल्या गरीब घरापर्यंत आणि प्रत्येकाला लस मिळण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर लसीची उपलब्धता करून द्यावी लागणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकार बरोबरच राज्य सरकारांना ही निश्चितच जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. त्यामुळे जेवढा अधिक कंपन्या लस बनविण्यात उतरतील तेवढी लसीची किंमत स्पर्धेच्या मार्केटमध्ये कमी राहील आणि त्यामुळे ती केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबरच देशातील अत्यंत गोरगरीब जनतेला परवडेल, अशा किमतीत उपलब्ध होऊ शकेल अशी आशा करण्यास हरकत नसावी. अर्थात कोरोनाच्या या लसीकरणाच्या प्रयोगांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार किती भार उचलते आणि सामान्य जनतेला प्रत्यक्षात किती किमतीमध्ये लस उपलब्ध होते हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे.
साधारणपणे वर्षभरापूर्वी जगभरात कोरोनाविषाणूने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली होती. इटली, फ्रान्स, अमेरिका, चीन आणि त्यानंतर भारतातही काही लाख लोकांचे बळी या जीवघेण्या विषाणूने घेतले. केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे अर्थचक्र काही महिने पूर्णपणे ठप्प करण्याचे कामही याच जीवघेण्या विषाणूने केले. एका न दिसणार्‍या अदृश्य विषाणूने अवघे जग स्वतःच्या कब्जात घेतले होते. दुर्दैवाने संपूर्ण जगभरात या विषाणूवर तात्काळ कोणतेही औषध अथवा लस उपलब्ध नसल्यामुळे अवघे जग हतबल होण्यापलीकडे आणि आत्पजनांचे, स्वकियांचे अकाली होणारे मृत्यू असहायपणे पाहण्यापलिकडे काहीही करू शकत नव्हते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या या अत्यंत प्रगत युगात एक न दिसणारा अदृश्य विषाणू माणसासमोर केवढे प्रचंड आणि भयानक असे आव्हान उभे करू शकतो हे या काळात संपूर्ण जगाने अनुभवले.
काही देशांमध्ये कोरोनाची दुसरी लाटही आली. भारतातही दिल्ली, गुजरात, गोवा या राज्यांमध्ये दुसरी लाट आल्यासारखे रुग्णांचे प्रमाण गेल्या काही दिवसात अचानक वाढले होते. मात्र तरीही भारतामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांना दुसर्‍या लाटेची जी चिंता भेडसावत होती ती दुसरी लाट आली ते चित्र सध्या तरी दिसत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने लागू केलेली टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल केल्यानंतर इतके महिने बंदिस्त जागेत अडकून पडलेल्या लोकांचा खुल्या जागेतील वावर वाढला. केंद्र आणि राज्य सरकारने टाळेबंदी शिथिल करण्यासाठी जे निकष आणि नियम लागू केले होते ते देखील लोकांनी पूर्णपणे पाळले असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. दिवाळी दसरा ईद काही दिवसांवर येऊन ठेवलेला नाताळ असे सर्वधर्मीय सण भारतात महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. सहाजिकच आपल्याकडील सणांचे स्वरूप हे उत्सवी असते. त्यामुळे उत्सव आणि सण म्हटले की लोकांची गर्दी ही आलीच.
आणि गर्दी म्हटली की कोरोनाही आपसूक आलाच. त्यात पावसाळ्यानंतर दिवाळीपर्यंत असणारे उष्ण तापमान आणि नोव्हेंबर, डिसेंबरपासून सुरू होणारा व वातावरणात जाणवणारा थंड हवेचा हिवाळा यामुळे भारतातही दुसरी लाट येईल, अशी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भीती होती ती काही चुकीची होती असे म्हणता येणार नाही. त्यात भारतीय लोक ही वैद्यकीय शेतीच्या बाबतीत तशी काहीशी बेपर्वाच. त्यामुळे भारतामध्ये दिल्ली गुजरात आणि गोव्यामध्ये जेव्हा रुग्ण पुन्हा वाढायला लागले तेव्हाच दुसर्‍या लाटेच्या शक्यतेने लोकांच्या मनात पुन्हा भीतीने घर केले. मात्र अजून तरी दुसर्‍या लाटेची चिन्हे सुदैवाने भारतात तेवढ्या प्रमाणात दिसत नाहीत, हे भारतीयांचे भाग्यच म्हणायला हवे. अन्यथा विदेशांमध्ये काही ठिकाणी जसे पुन्हा लॉकडाऊन सुरू केले होते तसे पुन्हा भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रात लागू होते की काय अशी भीतीही लोकांमध्ये होती. सुदैवाने अजून तरी तशी परिस्थिती भारतात आलेली दिसत नाही. तशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये म्हणून शासकीय पातळीवरून जरी प्रयत्न होत असले तरी लोकांनीही ही लाट वेळीच रोखण्यासाठी काळजी घ्यायला हवी. सरकारने सांगितलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब करायला हवा. नेहमी मास्क वापरायला हवा. बरेच लोक आता कोरोना गेला म्हणून मास्क लावत नाहीत. आता आम्हाला काहीच होणार नाही, अशा थाटात मिरवतात. मास्क घातले नाही, तर आता २०० रुपये दंड आहे. मास्क न घालणार्‍याला पकडून दंड वसूल करताना भांडणे होताना दिसतात. लोकांनी खरे तर असे न करता, आपल्यासाठी आणि आपल्या नातेवाईकांच्या सुरक्षेसाठी मास्क वापरायला हवा. हातांची स्वच्छता ठेवायला हवी.
कोरोना पूर्णपणे नाहीसा झाल्याच्या समजातून भारतीयांनी जरी त्यांचे जनजीवन पूर्वीप्रमाणे सुरू केले असले तरी दुसर्‍याला दुसर्‍या लाटेची भीती ही काही पूर्णपणे अजूनही गेलेली नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच अवघे जग आणि आपण भारतीयदेखील कोरोना प्रतिबंधक लसीची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहोत. कालच महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी डिसेंबरच्या अखेरीस किंवा येत्या नववर्षाच्या प्रारंभी कोरोनाची लस महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात तरी उपलब्ध होईल असे स्पष्ट सांगितले आहे. केंद्र सरकारने तर लस उपलब्ध झाल्यानंतर ती देशात सर्वप्रथम कोणाला देण्यात येईल याचा प्राधान्यक्रमही निश्चित केला आहे. त्यानुसार गेले तब्बल दहा अकरा महिने देशातील आणि राज्यातील गोरगरीब जनतेला जगवण्यासाठी स्वतःच्या प्राणापलीकडे जाऊन काम करणार्‍या आरोग्य खात्यातील कर्मचार्‍यांना तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचा यामध्ये सर्वात प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे ते योग्यच आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि संगणकीकृत पद्धतीचा अवलंब करत लसीचे न्याय पद्धतीने वाटप केले जाईल, असेही केंद्र सरकारने आश्वस्त केले आहे. भारतामध्ये कोरोनाग्रस्तांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी होत आहे ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. मात्र लस उपलब्ध होणार आहे म्हणून जनतेने आरोग्याचे नियम निकष एकदमच पायदळी तुडवू नये हेदेखील पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतात एकूण आठ लसींचे उत्पादन विविध पातळ्यांवर सुरू असून त्यातील तीन लसी अंतिम टप्प्यापर्यंत आल्या आहेत. माणसांना लसीकरणाचे प्रयोग आता पुढील काही काळ देशभर राबवले जाणार आहेत. ज्या कर्मचार्‍यांनी आणि वैद्यकीय आणि संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनी कोरोना काळात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरून सर्वसामान्य जनतेचे कोरोनापासून संरक्षण केले अशा खर्‍याखुर्‍या कोविड योद्ध्यांना केंद्र व राज्य सरकारने अत्यंत प्राधान्याने सर्वप्रथम ही लस उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मात्र यामध्ये राजकारण्यांचे वा अन्य कोणत्याही घटकाचे लाड पुरवण्याचे काम सरकारने करू नये.
