कोरोनामध्ये पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती न करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्देशाला अनेक शाळांकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. मात्र आता तर शिक्षण संस्थांनी कहर केला असून, ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा दहावी, बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासच नकार दिला आहे. अर्ज न भरल्यास परीक्षा देता येणार नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. तर शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात पालकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शुल्कासाठी सक्ती न करण्याचे आवाहन शिक्षण संस्थांना केले होते. मात्र अनेक शिक्षण संस्थांनी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. शुल्क न भरणार्‍या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात सामावून घेतले नाही. त्यावर आता शिक्षण संस्थांनी कहर करत शुल्क न भरणार्‍या दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्यास नकार देत आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२१ मध्ये घेण्यात येणार्‍या दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज २३ डिसेंबरपासून तर बारावीच्या परीक्षेचे अर्ज १५ डिसेंबरपासून भरण्यास सुरुवात झाली. राज्यातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शिक्षण संस्थांनी शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज न भरण्याची आठमुठी भूमिका घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे सावट पसरले आहे. पवईतील हिरानंदानी गार्डन्स येथील एस.एम.शेट्टी हायस्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनिअर कॉलेजच्या प्रशासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंत शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांनाचा दहावी परीक्षेचे अर्ज भरण्याची परवानगी दिलेली आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरलेले नाही, त्यांनी संपूर्ण वर्षाचे शुल्क भरल्यावरच त्यांना अर्ज भरण्यास परवानगी दिली जाईल अशी सक्त ताकीद दिली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
एस.एम.शेट्टी हायस्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनिअर कॉलेजचे प्रशासन दाद देत नसल्याने अखेर पालकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडे धाव घेतली. पालकांची अवस्था लक्षात घेता मनविसे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी मनविसेचे अध्यक्ष आदित्य शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विभाग अध्यक्ष किरण कदम व कार्यकर्त्यांसोबत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेत अर्ज न भरणार्‍या शाळा प्रशासनावर कारवाई करण्याची मागणी केली. शिक्षणमंत्र्यांनीही तातडीने संबंधित अधिकार्‍यांना माहिती घेऊन कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
कोरोना काळात पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली असताना शालेय प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा होत असलेला प्रयत्न निषेधार्ह आहे. शालेय प्रशासनाच्या संधीसाधू भूमिकेविरुद्ध शिक्षणमंत्र्यांनी योग्य ती कार्यवाही करून पालकांना दिलासा द्यावा.
– चेतन पेडणेकर, अध्यक्ष, मनविसे
