ईव्हीएम मशीनवर मतदारांनी अनेक निवडणुकांमध्ये आक्षेप नोंदवल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी आगामी निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकेचाही पर्याय मिळण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने ठाकरे सरकार आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मतपत्रिकांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा मतपत्रिकांचा पर्याय अवलंबता येतो का यासाठीच विधानमंडळाने कायदा करावा अशा सूचना नाना पटोले यांनी आज दिल्या आहेत. त्यामुळेच मतदारांना आगामी निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांचा पर्याय वापरात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मुंबईत विधानभवनात झालेल्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांचा लोकशाहीवरील विश्वास वाढावा तसेच मतदारांना अतिरिक्त पर्याय मिळावा या अनुषंगानेच हा पर्याय महत्वाचा ठरणार आहे. शिवाय मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठीही या पद्धतीचा फायदा होणार आहे. नागपूरचे प्रदीप महादेवराव उके यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना मतपत्रिकेबाबतचे एक निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगानेच एका बैठकीचे आयोजन मुंबईत करण्यात आले होते. या बैठकीनंतरच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या सूचना केल्या आहेत.
मंगळवारी विधान भवनात झालेल्या बैठीकत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणुक अधिकारी बलदेव सिंह आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव उपस्थित होते. याआधी २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्तानेही मतपत्रिकांचा पर्याय हा निवडणुकीत असावा यासाठी मागणीने जोर धरला होता. पण त्यावेळी निवडणूक आयोगाने मात्र मतपत्रिकांबाबतचा निर्णय घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मतपत्रिका मोजण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता मतपत्रिकांचा पर्याय वापरता येणे शक्य नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही स्पष्ट केले होते.
कोणता पर्याय हवा ते जनतेने ठरवावे
अर्जदारांतर्फे अॅडव्होकेट सतीश उके यांनी स्पष्ट केले की ईव्हीएमचा पर्याय हवा की मतपत्रिका हवी यापैकी कोणता पर्याय निवडायचा हे मतदारांनी ठरवावे असे क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच पारंपारिक मतदान पत्रिकेचाही पर्याय मतदारांना असायला हवा असे ते म्हणाले. कोणते माध्यम विश्वासार्ह हे जनतेने ठरवले तर ते अधिक सोयीचे ठरेल. म्हणूनच जनभावनेची दखल घेणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानमंडळाचा काय अधिकार ?
राज्यातील निवडणूकांसाठी कायदा करण्याचा अधिकार हा राज्याच्या विधानमंडळाला आहेत. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ नुसार राज्य विधानमंडळाला अनुषांगिक कायदा करता येतो. त्यामुळेच मतदार ईव्हीएम मशीनच्या पर्यायाने किंवा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील. त्याचाच परिणाम हा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास वाढतानाच राज्यातील मतदानाची टक्केवारी वाढण्यावरही होऊ शकतो. सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधिन राहून कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करावी असे आदेश नाना पटोले यांनी दिले. तशा सूचना या विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांनाही देण्यात आल्या आहेत. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनीही अनेक प्रगत देशांनी ईव्हीएम मशीन नाकारले आहे ही माहिती बैठकीत दिली.
