देशातील नागरिकांचे जीवित, मालमत्ता तसेच नागरी संस्था, उद्योगधंदे, वसाहती इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागाने व शासकीय साहाय्याने उभारलेली व्यवस्था म्हणजे नागरी संरक्षणव्यवस्था होय. 1 मार्च हा जगभरात जागतिक नागरी संरक्षण दिन म्हणून पाळण्यात येतो. शत्रूच्या सैनिकी, घातपाती, प्रचारकी वा तत्सम स्वरूपाच्या आक्रमक आणि विध्वंसक कृत्यांनी देशातील नागरी जीवनाची हानी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांतर्गत घातपाती कारवायांमुळेही देशातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडून नागरी जीवन विस्कळित होऊ शकते.
म्हणून आधुनिक काळात नागरी संरक्षण हे राष्ट्राच्या एकूण संरक्षणनीतीचाच एक अविभाज्य असा घटक मानला जातो. नागरी संरक्षणाची पारंपरिक कल्पना ही केवळ प्रतिबंधक उपायांपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसते तर शत्रूचे आक्रमण आणि विध्वंसक कारवाया यांपासून नागरिकांना झळ पोचू नये या हेतूने प्रतिकारात्मक व प्रतिबंधक अशी दुहेरी व्यवस्था आधुनिक काळात केली जाते. गावाला तटबंदी घालणे हा नागरी संरक्षणाचा एक जुना प्रकार होय. आधुनिक काळात आक्रमणाचे, युद्धाचे आणि देशांतर्गत संघर्षाचे स्वरूप आमूलाग्र बदल्यामुळे नागरी संरक्षणाच्या कल्पनेतही बदल झालेला आहे.
नागरी म्हणजे बिनलष्करी लोकांचे संरक्षण, ही कल्पना आधुनिक काळातील नसून तिचे मूळ प्राचीन काळात सापडते. गावाला तटबंदी घालणे हा प्राचीन काळी सर्वत्र आढळणारा प्रकार नागरी संरक्षणाचाच एक भाग होता. हिंदुस्थानात तथाकथित उच्चवर्णीय लोकांनाच तटबंदीयुक्त नगराच्या आत वस्ती करता येत असे. संकटकाळी मात्र याच तटांच्या आत सर्वांना आश्रय मिळे. अठराव्या शतकापासून युद्धाचे स्वरूप बदलत गेले. ते केवळ रणांगणापुरतेच मर्यादित न राहता नागरी वस्तीपर्यंत फैलावले. नागरिकांवर सतत हल्ले केले, तर नागरिक शेवटी कंटाळून आपल्या राजकर्त्यास शरणागती पत्करण्यास भाग पाडतील, अशी विचारसरणी प्रभावी ठरली.
नागरी संरक्षणाचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने ही संघटना उभारली आहे. नागरी संरक्षणाच्या योजना, उपाय व साधने यांसाठी मध्यवर्ती सरकारचे गृहमंत्रालय जबाबदार असून त्यासाठी केंद्रात नागरी संरक्षण प्रसंचालक व त्याचे कार्यालय आहे. प्रसंचालक लेफ्टनंट जनरल या श्रेणीचा सैनिकी अधिकारी असतो. राज्यपातळीवरही नागरी संरक्षण संघटना असून त्यांची संचालयीन कार्यालये असतात. संरक्षण, टपाल व तार, रेल्वे, नागरी व औद्योगिक संस्था यांचे प्रतिनिधी असलेल्या नागरी संरक्षण समित्या प्रत्येक राज्य व जिल्हापातळीवर नेमलेल्या असतात. तसेच मोठ्या शहरात व गावात नागरी संरक्षण दले उभारण्यात आली असून त्यांत कोणाही नागरिकास स्वयंसेवक म्हणून भरती होता येते.
गावाचे पेठावार भाग पाडून त्यांत ठिकठिकाणी वॉर्डन पोस्ट व प्रथमोपचार केंद्रे असतात. स्वयंसेवकांना गस्त घालणे, प्रथमोपचार करणे, आग विझविणे, संकटग्रस्तांची सुटका करणे, वाहतुकीचे नियंत्रण करणे इ. गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाते. मध्यवर्ती सरकारने नागपूर येथे राष्ट्रीय नागरी संरक्षण महाविद्यालय स्थापन केले आहे. तेथे नागरी संरक्षणाचे उच्च शिक्षण दिले जाते. राष्ट्रीय अग्निशामक सेना महाविद्यालयात अग्निशामक सेवेचे उच्च शिक्षण देण्यात येते. १९७३ अखेर एकूण ४ लक्ष ४ हजार स्वयंसेवक नागरी संरक्षण दलात होते. मध्यवर्ती सरकाराकडून १९७३ सालाअखेर २९ लक्ष रुपयांचे अनुदान राज्यांना मिळाले. नागरी संरक्षण संघटनेला पूरक अशी होमगार्ड संघटना प्रत्येक राज्यात काम करते.
