देशासह जगभरात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरु आहे. आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच IMF ने पुढील वर्षांच्या मध्यापर्यंत जगातील सर्व पात्र लोकांना लसीकरणा करण्यासाठी सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता भासू शकते असे सांगितले. त्यामुळे कोरोनाचा नायनाट करण्यासाठी IMFकडून ५० अब्ज डॉलर्सच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. IMFने या सबंधीत गुंतवणूकीचा कार्यक्रम प्रस्तावित केला. ज्याचा जागतिक आर्थिक फायदा सुमारे ९ ट्रिलियन डॉलर्स इतका होऊ शकेल. IMFचे चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ आणि त्यांचे सहकारी रुचिर अग्रवाल यांनी तयार केलेल्या सूचनेत, २०२१ पर्यंत सर्व देशात ४० टक्के लोकांना लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. उर्वरित ६० टक्के लसीकरण हे २०२२ च्या पहिल्या सहा माहिन्यात केले जाईल.
एजेंसीने असे म्हटले आहे की, जीव वाचवण्यासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी कोणतेही कारण नसावे परंतु लवकरात लवकर कोरोना महामारिचा अंत करण्यासाठी आर्थिक घडामोडी सुधारण्यासाठी मदत करुन ९ ट्रिलियन डॉलर्स जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणू शकतो. IMFने दिलेल्या सूचनेनुसार, या प्रस्तावाच्या निधीतून आतापर्यंत सर्वात जास्त पैसे देणारी ही सार्वजनिक गुंतवणूक असू शकते.
जवळपास ५० अरब डॉलर्सच्या प्रस्तावातील एकूण खर्चामध्ये अनुदान,राष्ट्रीय सरकारी संसाधने आणि सवलतीच्या मदतीचा समावेश आहे. किमान ३५ अब्ज डॉलर्सच्या अनुदानाचा भक्कम आधार आहे,असे IMFने म्हटले आहे. तर G20 सरकारने २२ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान भरुन काढण्यासाठी एक आराखडा देखिल तयार केला आहे. जवळपास १५ अब्ज डॉलर्स राष्ट्रीय सरकार कडून येऊ शकते.
कोरोनामुळे आतापर्यंत जगात ३.५ दशलक्ष लोकांचा बळी गेला आहे. २०२२पर्यंत ही संख्या वाढू शकते. त्यामुळे सामाजिक अशांतता आणि भौगोलिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. IMFच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची युरोपियन कमिशन आणि २० प्रमुखांच्या अर्थव्यवस्थांच्या आयोजित केलेल्या आरोग्य परिषदेत त्यांनी जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांनी देणग्यांसाठी अधिकाधिक हातभार लावावा असे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – अश्रू ढाळण्यासाठी मोदीजींनी १,३४,८० मृत्यूंची वाट का पाहिली?; मोदींना राष्ट्रवादीचा सवाल
