कोरोना विषाणुच्या वाढत्या संसर्गाचा संपूर्ण देशावर परिणाम झाला. मार्च २०२० मध्ये टप्प्याटप्प्याने जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक क्षेत्रांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. यात कोरोनाची पहिली लाट ओसरून सर्व काही ठीक होत असतानाच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जब्बर धक्का दिला. या दरम्यान देशातील विविध क्षेत्रांतून मोठ्याप्रमाणात आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी वाढत आहे. ज्यामध्ये मनी प्रिंटिंगचाही समावेश आहे. या मनी प्रिटिंगच्या माध्यमातून देशातील बिघडलेली अर्थव्यवस्था सुधारली जाईल आणि गंभीर स्वरुपात आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या क्षेत्रांना उभारी दिली जाऊ शकते. परंतु हे मनी प्रिटिंग नेमकं कसा म्हणतात ? किंवा कोरोना काळातच याची मागणी का वाढतेय ? जाणून घेऊया…
मनी प्रिटिंगच्या माध्यमातून सरकार कसा जमावू शकतं पैसे?
मॉनेटाईजेशन सरकारला पैसे कमावण्यासाठी तिसरा अपारंपारिक पर्याय आहे. याशिवाय पैसै जमा करण्याचे दोन पर्याय म्हणजे कर्ज आणि टॅक्स व निर्गुंतवुकीकीकरण. या एकूण तीन पर्यायांचा फायदा घेत सरकार महसूल गोळा करु शकतो. जेव्हा केंद्रीय बँक थेट सरकारकडून प्रत्यक्ष रोखे (बॉन्ड) खरेदी करते तेव्हा त्यास मनी प्रिटिंग म्हटले जाते. कारण नॉमिनल जीडीपीमध्ये वाढ न करता नवीन पैसे (गरजेचे नाही बँकनोटचं असणे) क्रिएट केले जातात.
का वाढतेय मनी प्रिटिंगची मागणी ?
कोरोनामुळे झालेली नुकसान भरपाई करण्यासाठी देशात एक मोठे आर्थिक पॅकेज आणि मदत पुनर्वसन प्रोग्रामची खूप गरज आहे. मागणीत सतत होणारी वाढ पाहता गंभीर संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत विविध क्षेत्रांना पैशाचा स्वरुपात मदत केल्यास अडचणी कमी होणार आहेत. मॉनेटाइजेशनला पाठिंबा मिळतोय परंतु केंद्र सरकार आता फक्त संकटग्रस्त गरीब नागरिक आणि छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देऊ शकते. पण केंद्राला पैसा उभ्या करण्यासाठी कोणताही वाव नाही.
मॉनेटाइजेशनला कोण करतंय सपोर्ट ?
कोरोना संसर्ग येण्यापूर्वी देशात मॉर्डन मॉनेटरी थियरीची व्यापक चर्चा झाली होती. विशेषत: जेव्हा अमेरिकेतील डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी याला पाठींबा दर्शवला. MMT च्या समर्थकांनी तुटीची कमाई करत विस्तारवादी वित्तीय धोरणासंदर्भात अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पोहचण्याचा युक्तिवाद केला.
यातील जोखीम काय आहेत?
डेफिसिट फाइनेंसिंगमुळे देशात महागाई वाढतेय आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तात्पुरता दिलासा देण्याशिवाय डेफिसिट फाइनांसिंगमधून हाउसहोल्ड्स आणि व्यवसायांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सक्षम बनवत आहे. परंतु डेफिसिट फायनांसिंग नियंत्रणाबाहेर गेले तर यामुळे आर्थिक अस्थिरता उद्भवू शकते.
केंद्र सरकार सेंट्रल बॅकसह IOB बँकेचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत, आणखी एका बँकेचाही समावेश
