राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यापासून संघटनांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. आता या आरक्षणाच्या लढाईत थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उतरल्याने मराठा समाजाच्या हाती आता काही तरी लागेल अशी आशा वाटू लागली आहे. सातार्‍याच्या थोरल्या गादीचे खासदार उदयनराजे भोसले, कोल्हापूरच्या धाकल्या गादीचे संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता मराठ्यांसाठी आरपारची लढाई लढण्याचे ठरविले आहे. दोन्ही राजांनी मराठा आरक्षणाबाबत आक्रमक भूमिका घेतल्याने सध्या राज्यकर्ते असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन, पण आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या राजकारणाला मराठा तरूणांनी बळी पडू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यातच राज्य सरकारला अल्टीमेटम देताना आजपासून मूक आंदोलनाची हाक छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली आहे तर राज्याने अधिवेशन बोलवावे, केंद्राचे काय ते मी बघतो अशी गर्जना खासदार उदयनराजे यांनी केली आहे. आता छत्रपतींचे वंशज मराठा आरक्षणाच्या लढाईत उतरल्याने आरक्षण हाती लागावे हीच अपेक्षा. कायद्याच्या चौकटीत बसून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सर्वपक्षीय आमदारांना एकत्र आणण्याची किमया दोन्ही राजे करू शकतात. महाराजांचा गनिमी कावा प्रत्यक्षात वापरात आणल्यास राजेंचे वंशज असल्याचा सार्थ अभिमान दोन्ही घराण्यांना वाटेल.
मराठा समाज हा राज्यात सर्वाधिक असूनही शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये उपेक्षितच राहिला. इतर समाजाचे तरुण तरुणी केवळ जातीचे आरक्षण असल्याने त्यांना चांगल्या शिक्षणसंस्थेत शिक्षण घेता आले. नोकरीतही काही टक्के आरक्षण असल्याने सरकारी नोकरीतही मोठ्या पदावर बसता आले. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आतापर्यंत सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होऊनही आणि सर्वाधिक आमदार मराठा असूनही समाजातील मुलामुलींना शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण देता आले नाही हे कटू सत्य आहे. मराठा समाजाला जे काही आरक्षण देण्याचा प्रयत्न तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला ते आरक्षण त्यानंतर आलेल्या ठाकरे सरकारला टिकवता आले नाही. यामध्ये ठाकरे सरकारचा दोष नाही तर कोणत्याही राज्यकर्त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे मनातून वाटत नाही. कारण जर तसे असते तर माजी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व राग लोभ बाजूला ठेवत विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यातून मार्ग काढण्यासाठी मदत केली असती. ना की कायद्याचा किस काढत ठाकरे सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचला असता. तर दुसरीकडे नव्यानेच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी मोठे मन दाखवत विरोधीपक्ष नेते असलेल्या फडणवीस यांना बोलावून यातून कसा मार्ग काढायचा यावर वन टू वन चर्चा केली असती, तर आता आरक्षणाचे वादळ सरकारवर घोंघावले नसते.
‘मराठा समाजाने शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेत भूमिका निभावली होतीच. त्यानंतरसुद्धा परकीय शक्तींचा पाडाव करण्यासाठी मराठा समाजाने आपले सातत्याने बलिदान दिलेले आहे. शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेला आदर्श देश स्वतंत्र झाल्यानंतरसुद्धा कायम ठेवला आहे. आजही मराठा समाज या लोकशाहीचे रक्षण करण्यास सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्राचे हे सह्याद्री पुत्र हिमालयाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या छातीचा कोट करून सीमेवर उभे आहेत. मला मान्य आहे की, स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. त्याबाबत आम्ही याच लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाही मार्गानेच आमचे हक्क मागत आहोत. न्यायालयीन लढाई, आंदोलने, मोर्चे, चर्चा, लाँग मार्च इ. मार्ग आम्ही स्वीकारत आहोत. अवघ्या जगाने आमच्या मूक मोर्चांची दखल घेतली होती. शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार यांचे होते. यापुढेही सर्वांना सोबत घेऊन आम्ही पुढे जाऊ. आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही आरक्षणही मिळवू आणि समाजाचे इतर प्रश्नही सोडवू.’ असा विश्वास छत्रपती संभाजीराजेंना वाटतो.
कोल्हापूरमध्ये मूक आंदोलनाला आजपासून सुरूवात होणार आहे. आम्हाला 36 जिल्ह्यात जायचं नाही. आता त्यावर तुम्हीच मार्ग काढा. आम्ही सहा मागण्या दिल्या आहेत. त्या मान्य करा. तुमचं स्वागत करू, असं सांगतानाच मराठा आरक्षणावर समाज बोलला, आम्ही बोललो. आता लोक प्रतिनिधींनी बोलायला हवे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी होत आहे. दोन्ही छत्रपतींनी समाजाला नेहमीच दिशा दिली आहे. दिशाभूल करणे, संभ्रम निर्माण करणे आमच्या रक्तात नाही. आमच्यात आरक्षणाबाबत दुमत नाही, असा दावाही संभाजीराजेंनी केला आहे.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी नुकतीच उदयनराजे भोसले यांच्याशी मराठा आरक्षणावर भेट घेतली. आरक्षणासाठी आणि मराठा समाजासाठी सातारा आणि कोल्हापूर ही दोन घराणी एकत्र आली. एका मोठ्या विषयावर आम्ही एकत्र आलो याचा आम्हाला आनंद आहे, असे संभाजीराजे म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 338 बी नुसार आयोग स्थापन करावा लागेल. मराठा समाज हा सामाजिक मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. हा अहवाल राज्यपालांना पाठवावा लागेल. राज्यपाल राष्ट्रपतींना पाठवतील, मग तो केंद्रीय मागास आयोगाकडे जाईल. त्यांना वाटल्यास ते आरक्षण देतील. आरक्षण मिळण्यासाठीचे मी दोन चार पर्याय दिले आहेत. त्यामुळे कोणत्या मार्गाने जायचे हे राज्यकर्त्यानींच ठरवावे, अशी भूमिका राजेंनी घेतली आहे.
आजवर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पावले उचलली गेली. पण तो कायद्याच्या पातळीवर टिकला नाही, हे स्पष्टच झाले. मराठा आरक्षण प्रश्नावर संभाजीराजेंनी पुढाकार घेऊन आक्रमक होणे एका अर्थी उद्धव ठाकरे सरकारसाठी फायदेशीर ठरु शकते. कारण मागील 40 वर्षांत मराठा आरक्षण विषयाचा इतिहास पाहता हा प्रश्न सुटण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची दाट शक्यता आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारच्या वेळी राणे समितीचा अहवाल, किंवा त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या वेळी नेमलेली तावडे समिती ही मर्यादित होती. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले 16 टक्के आरक्षण न्यायालयीन पातळीवर टिकले नाही. बापट आयोग, गायकवाड समिती यांच्या अहवालांचा न्यायालयीन पातळीवर फायदा झाला नाही.
आरक्षणाचा प्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयात आणि संसदेत सुटणारा आहे. त्यामुळे राज्यात आंदोलन करुन काहीच फायदा होणार नाही. मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी संभाजीराजे यांनी दिलेले पर्याय या टप्प्याटप्याने होणार्‍या गोष्टी आहेत. बेरोजगारी, शैक्षणिक क्षेत्रातील नुकसान अशा पातळीवर गावागावात मराठा समाज प्रचंड अस्वस्थ आहे. त्यातच मराठा समाजाच्या तरूणांना भडकावत आपली आमदारकी टिकवणारे सर्वपक्षीय नेते उदंड झाल्याने त्यांना घरबंदी करायला हवी. कारण मराठा आरक्षण हा सध्याचा ज्वलंत विषय आहे. मराठा समाजाच्या मतांच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होत असल्याने मराठा आरक्षण हा विषय सर्वच राजकीय पक्षांसाठी केंद्रस्थानी राहणार आहे. सारथी संस्थेला पैसे देणं, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कर्जमर्यादा वाढवून देणं, मराठा समाजासाठी वसतिगृहे उभी करणं या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. पण कोरोनाच्या काळात सरकारकडे पैसा नसल्याने या गोष्टी पूर्ण व्हायला वेळ लागू शकतो. संभाजीराजेंच्या मागण्यांकडे ठाकरे सरकारने सकारात्मक पाउल उचलले तर त्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची आवश्यकता नसेल.
कोल्हापूरच्या छत्रपती संंभाजीराजे यांनी आतापर्यंत कोणतीही राजकीय भूमिका घेतलेली नाही आणि ते कधीही पक्षीय भूमिकेत वाहून गेले नाहीत. पण मराठा आरक्षण प्रश्नावर त्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेतला आहे. मराठा समाजासाठी वेळ देणे, भेटी घेणे, महाराष्ट्रभर दौरा करणे यामुळे मराठा समाजात त्यांना मोठे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळेच विधायक भूमिका घेत मराठा समाजाच्या इतर प्रश्नांकडेही त्यांनी लक्ष द्यायला हवे. समाजाचे आर्थिक, सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करताना शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारावा, शेतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी सरकारला धारेवर धरायला हवे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि खासदार उदयनराजे भोसले दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात एकत्र आले. दोघांमध्ये जवळपास 20 मिनिटे चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर दोन्ही राजेंमध्ये एकमत झालं असून उदयनराजे भोसले यांनी कोल्हापूरमधून १६ जूनपासून सुरू होणार्‍या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. मराठा समाज आणि ओबीसीमध्ये दुफळी निर्माण केली जात आहे, असा गंभीर आरोप उदयनराजे यांनी यावेळी केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सरकारनं याबाबत निर्णय घेतला नाहीतर मराठ्यांचा उद्रेक होईल, त्याला सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही खासदार उदयनराजेंनी दिला आहे. ‘सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यांची इच्छाशक्तीच दिसत नाही. सरकारला देशात फाळणी घडवून आणायची आहे का? राज्यात मराठा समाजाचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार कोण?’ असा खडा सवाल खासदार उदयनराजे यांनी केला आहे. मात्र आता भाजपमधून राज्यसभेवर गेलेल्या उदयनराजे यांना समाजासाठी काही तरी करायचे असल्यास दिल्लीतील मोदी सरकारला न्यायालयीन लढाई लढायला भाग पाडावे लागेल आणि संसदेत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळून देण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणे आवश्यक आहे. पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेल्या उदयनराजे यांना मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आता दिल्लीश्वरांच्या विरोधात उभे राहावे लागेल हे विशेष.
राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचा खंडपीठाने निकाल दिला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम 342 अ मध्ये ते समाविष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिका योग्य असल्याचे ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे. आता राज्य सरकार या सर्वातून काय मार्ग काढतं ते पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
16 जून आजपासून कोल्हापुरातील राजर्षि शाहू महाराजांच्या समाधीपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाला सुरुवात होईल. ‘राजसदरेवरुन बोलतोय, तुम्ही समाजाचा खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केलं, पण आता गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल, असं सांगत संभाजीराजे छत्रपतींनी मराठा समाजाला आंदोलनाची हाक दिली आहे. मराठा आरक्षण मूक आंदोलनाला आजपासून पुन्हा सुरुवात होईल. आंदोलनाद्वारे मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई ते पुणे लाँग मार्च काढू,’ असा इशारा संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या महामारीत आणि ऐन पावसाळ्यात पुन्हा एकदा मराठा समाजाचे मोर्चे, आंदोलने काढून सरकारला धारेवर धरण्याची व्यूहरचना दोन्ही राजेंनी आखलेली आहे. त्याला बळ मिळो आणि दोन्ही म्हणजे राज्यातील आणि केंद्रातील राज्यकर्त्यांना सुबुद्धी मिळो. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.
