वाचा आणि शांत बसा…महागाईची देशभक्ती सुरू आहे

इंधन दरवाढीने खरोखरच तुम्ही चिंतीत आहे का ? फारसा आक्रोश का दिसत नाही, की सोशल मीडियावर याबाबत येणारे जोक तुम्ही सहजासहजी घेत आहे का ?

नुकतेच मी सोशल मीडियावर महागाईवाढी संधर्भात हा जोक वाचला :
पेट्रोल 102 रन वर नॉट आऊट आहे,
डिझेल रु. 8 दूर आहे आपल्या शतकासाठी,
गॅसला आपल्या करिअरमधील वेगवान 1000 रन पूर्ण करण्याची उत्सुकता शिगेला आहे,
गोडेतेल पण त्याची खेळी सतत 150 ते 160 दाखवत आहे,
टूर्नामेन्टचे नाव आहे – अच्छे दिन टूर्नामेंट लीग.

2014 ला अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवत मोदी सरकार सत्तारूढ झाले. आज सात वर्षानंतर खरंच अच्छे दिन आले की, नाही हे कुणाला सांगणे गरजेचे आहे. प्रिंट मेडिया, सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूंनी समर्थन करणारे नागरिक आहेत. मुद्दा हा आहे की, इंधन दरवाढ का होत आहे व याला जबाबदार कोणते घटक आहेत.

जगायला जशी हवा गरजेची आहे तसे फिरण्यासाठी इंधन गरजेचे आहे आणि तुम्ही रोज जितके किमी फिरत आहात आणि त्या प्रत्येक किमी फिरायचा तुमचा जो खर्च आहे त्यातील 70 टक्के हा देशाचा तिजोरीत जातो आहे.

तेलावरील टॅक्स आकारणी ही सर्वच देशातील उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारत आणि इतर देशसुद्धा तेलावर भरमसाठ टॅक्स लावतात. भारतात तेलावर मूळ किमतीच्या एकूण 7० टक्के, इटली 67 टक्के, जर्मनी 63 टक्के, ब्रिटन 62 टक्के, स्पेन 53 टक्के, जपान 47 टक्के, कॅनडा 30 टक्के आणि अमेरिका 19 टक्के असा टॅक्स जगभर लावला जातो. भारत देशाच्या एकूण तेलाच्या गरजेच्या 70 टक्के क्रूड ऑइल हे आयात केले जाते. क्रूड आयात करून सरकारी तेल कंपन्या प्रोसेस करून पेट्रोल डिझेल व इतर पेट्रिलियम पदार्थ तयार करतात. भारतात नेहमीच ओरड आहे की क्रूड ऑइलच्या किमती खूप कमी आहे तरी पेट्रोल व डिझेलचे दर का वाढत आहेत. भारतात तेलावर टॅक्स वसुली ही काही नवीन नाही. तेलावर केंद्र सरकार एक्साईज ड्युटी आणि सर्वच राज्य सरकारे व्हॅट वसूल करतात.

सध्याचे एनडीएचे केंद्र सरकार मे 2014 मध्ये जेव्हा सत्तेवर आले त्याला आता 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जर आपण ही सात वर्षे आणि मागील युपीए- सरकारची 7 वर्षे अशी पेट्रोल, डिझेल वरील करांची तुलना केली तर नक्की काय झाले आहे हे लगेच लक्षात येईल :

वर्ष केंद्र सरकारचे टॅक्सचे उत्पन्न त्यातील इंधनावरील टॅक्स उत्पन्न
(रु कोटी) (रु. कोटी )
2007-2008 431773 78373 (18. 15%)
2013-2014 884078 104163 ( 11. 78 %)
2017-2018 1227014 276168 ( 22. 50 %)
2018-2019 1480649 279847 (18. 90 %)
2020-2021 1635909 351135 ( 21% )

2007-2008 ते 2013-2014 ह्या सात वर्षातील केंद्र सरकारच्या एकूण टॅक्स उत्पन्नातील पेट्रोल डिझेलवरील कराची टक्केवारी ही सरासरी 15.22 टक्के होती . सण 2014-2015 ते सण 2020-21 ह्या सात वर्षातील हीच सरासरी 20. 34 टक्के होती. म्हणजे एनडीए सरकारने गेल्या सात वर्षात 5 टक्के सरासरीने अधिक उत्पन्न इंधनावरील टॅक्सद्वारे मिळविले आहे आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना दिलेला नाही हे मान्यच करावे लागेल. ह्या भाववाढीला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघे पण जबाबदार आहेत. आळी मिळी आणि गुप चिळी अशी परिसस्थिती सुरु असून यात भाववाढीमुळे जनता भरडली जात आहे.

आता आपण क्रूड ऑइल (कच्चे तेल) च्या किमती गेल्या सात वर्षांमध्ये सरासरी प्रतिवर्षी कशा होत्या ते बघू.

वर्ष क्रूड ऑइलची किंमत ( प्रति बॅरल )
अमेरिकन डॉलरमध्ये
2012/13 107. 97
2013/2014 105. 52
2014/2015 84. 16
2015/2016 46. 17
2016/2017 47. 56
2017/2018 56. 43
2018/2019 69. 88
2019/2020 60. 47
2020-21 44. 00

वरील आकडेवारी लक्षात घेता असे दिसते की जरी क्रूड ऑइलच्या किमती वर्षानुवर्षे कमी होत आहे तरी सरकार एक्साइज ड्युटी वाढवून त्यातून आपल्या कराचे उत्पन्न वाढवत आहे. म्हणजे केंद्र सरकार हे तेलावरील करातून आपल्या उत्पन्नाचे टार्गेट पूर्ण करत आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, क्रूडच्या किमती जरी कमी झाल्या तरी सरकार त्याचा फायदा ग्राहकांना देत नाही तर स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्याचा वापर करत आहे.

तेलावरील कराचे उत्पन्न हे फक्त केंद्र सरकारचे उत्पन्न आहे असे नाही तर राज्य सरकारे सुद्धा या वरती टॅक्स (व्हॅट) लावतात आणि कर वसूल करतात.

सन 2018-2019 मध्ये राज्यांनी तेलावरील करातून रुपये 227396 कोटी उत्पन्न गोळा केले. सण 2019-2020 मध्ये रुपये 220841 कोटी उत्पन्न व्हॅटद्वारे गोळा केले आहे.

म्हणजे तेलावरील टॅक्स हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे हे सर्व वर मांडलेल्या आकडेवारीवरून लक्षात आले असेलच. वरील सर्व माहिती ही केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. (www.ppac.gov.in)

जसे मी वर सांगितले की, भारताची जी क्रूड ऑईलची गरज आहे त्याच्या 70 टक्के क्रूड ऑईल हे आयात करावे लागते. हे आयात करताना अमेरिकन डॉलरमध्ये आयात होते व डॉलरच्या भावाची सतत होणारी वाढ ही सुद्धा किमती वाढण्यास काही अंशी कारणीभूत आहे. जगातील क्रूडचे जे उत्पादन होते त्यातील 80 टक्के उत्पादन हे ओपेक (opec : organisation of petrol exporting countries) देशामध्ये होत आहे व उरलेले 20 क्रूडचे उत्पादन बिगर ओपेक देशामध्ये होत आहे. ह्या ओपेकमध्ये फक्त 15 देश आहेत आणि ते देश जगातील 80 टक्के क्रूडचे उत्पादक आहेत. आणि त्यांच्या मर्जीनुसार ते कधी उत्पादन सुरु ठेवतात व कधी बंद ठेवतात व त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रूडचे दर ठरत असतात.

पर्यायी नियोजनाचा अभाव :
भारताचे सण 2007/2008 ते 2013 -2014 ह्या 7 वर्षातील सरासरी क्रूड ऑइलची आयात रु. 335753/- कोटी प्रति वर्ष होती. हीच आयात 2014-2015 ते 2020-2021 ह्या सात वर्षांत सरासरी रु. 454843/- कोटी रुपये प्रति वर्ष होती. यावरून असे लक्षात येते की, क्रूडची आयात व मागणी सतत वाढत आहे. आपण पर्यायी व्यवस्था करत नाही आणि त्याकडे गांभीर्याने ना मागील सरकारने पाहिले ना हे सरकार बघत आहे.

आता पुढे काय ? : पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार की नाही ह्याचे उत्तर, जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारे पर्यायी उत्पन्नाची सोय करत नाहीत, तोपर्यंत पेट्रोल-डिझेलवरील कर आकारणी सतत चालूच राहणार आहे आणि ती जर केली नाही तर सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित हे बिघडणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती लगेचच फार काही कमी होतील, ह्या भ्रमात कोणीही राहू नये. आणि त्या खूप कमी केल्या तर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ही वाढत जाईल आणि सरकार हे कधीही करणार नाही. सरकार पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीमध्ये का आणत नाही हासुद्धा वादाचा मुद्दा आहे. ते जर जीएसटीमध्ये आणले तर इनपूट टॅक्सचे क्रेडिट द्यावे लागेल व त्यानेसुद्धा सरकारचे ( केंद्र आणि राज्य ) उत्पन्न कमी होईल म्हणजे तशी शक्यता आता तरी वाटत नाही.

दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे : 70 टक्के क्रूडच्या आयातीवर अवलंबून असणार्‍या आपल्या भारत देशाने क्रूडबाबत दीर्घ नियोजन करणे गरजेचे आहे. क्रूड आयात करण्यात परकीय चलन जात असते. वाहनांसाठी लागणारे इंधन पर्याय म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनाचा उत्पादनावर व त्यासाठी लागणार्‍या बॅटरी उत्पादनावर दीर्घ कालीन नियोजन व इनोव्हेशन करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकार एकीकडे नवीन हायवे तयार करण्यावर लाखो रुपये खर्च करत आहे. परंतु इंधन दर वाढत राहिले तर त्या हायवेवर पायी किंवा सायकल चालविणाची वेळ येईल. कमर्शियल वाहतूक पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर शिफ्ट होण्यासाठी रु. 20 लाख कोटींची त्यात गुतंवणूक होणे गरजेचे आहे, असा नुकताच एक सर्वे वाचण्यात आला. यामुळे प्रदूषणसुद्धा कमी होणार आहे. सरकार याकडे फार गांभीर्याने बघत नाही असे दिसत आहे. ही गुंतवणूक कशी उभी करायची यासाठी कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत व पुढील 5, 10, 15 वर्षाचे नियोजन आपण कसे करत आहे याला महत्व आहे.

पेट्रोलमध्ये सध्या 10 टक्के इथोनॉल वापरायला परवानगी आहे. केंद्र सरकारने ए-20 धोरण आणण्याचे म्हणजेच 20 टक्के इथोनॉल वापरण्यासाठी धोरण आणण्याचे जाहीर केले आहे, त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. ह्या इथोनॉलचा वापर वाढला की, शेतकर्‍यांचे सुद्धा उत्पन्न वाढणार आहे. बायो डिझेल हासुद्धा एक चांगला पर्याय आहे. सुरुवातीला सांगितले की, प्रत्येक देश हा इंधनावर कर आकारत आहे त्याची टक्केवारी वर दिली आहे. त्यात अमेरिका फक्त 19 टक्केच कर वसूल करत आहे. कारण त्यांनी क्रूड ऑइलवर स्वतःला आत्मनिर्भर केले आहे आणि म्हणूनच 2015 मध्ये क्रूडचे दर हे 50 टक्क्यांनी खाली आले आहे. इंधनावरील कर गोळा करणे हा सरकारपुढे सर्वात चांगला पर्याय आहे. कारण रोज पैसे जमा होतात आणि ते पण सरकारी ऑइल कंपन्यांकडे. यात सरकारला कर वसुलीसाठी फार काही कष्ट घेण्याची गरज नाही. जोपर्यंत सरकार उत्पन्नाचे वेगळे काही पर्याय शोधत नाही तोपयर्यंत पेट्रोल डिझेल चढ्या किमतीत घेऊन देशभक्ती दाखवत राहायची हेच आपल्या हातात आहे. कारण तुमचा रोजचा जो फिरण्याचा प्रति की, मी खर्च आहे त्यातील 70 टक्के हा सरकारी खजिन्यात जातो व त्यातून भारत निर्माण होत आहे, त्यामुळे इंधन दरवाढीचा फार काही आक्रोश दिसत नाही.

–राम डावरे