राज्यातील ठाकरे सरकारचा कारभार हा वरकरणी जरी सर्व काही आलबेल स्थितीत असल्यासारखा भासवला जात असला तरी प्रत्यक्षात ‘वरून कीर्तन आतून तमाशा’ या सारखाच असल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात गेल्याच आठवड्यात शिवसेनेचे ठाण्यातील वरिष्ठ आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्याचे प्रमुख तसेच शिवसेना या पक्षाचे प्रमुख म्हणून जे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे ते बरेच बोलके आहे असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कितीही घसाफोड करून त्यांची लढाई ही कोरोनासारख्या जीवघेण्या अदृश्य विषाणूशी आहे असे वारंवार सांगत असले तरीदेखील जे राजकीय चित्र जनतेसमोर जात आहे ते पाहिले तर उद्धव ठाकरे यांची कोरोनापेक्षाही सर्वाधिक लढाई राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांशी सुरू आहे हेच यातून अधोरेखित होत आहे. आणि या लढाईमध्ये शिवसेनेबरोबरच महाविकास आघाडी सरकारमधील एकेक मोहरे हे धारातीर्थी पडताना दिसत आहेत. त्यामुळे ही लढाई आणखी किती काळ पुढे सुरू ठेवायची अथवा तह करायचा की युद्ध समाप्तीची घोषणा करायची असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आ वासून उभा आहे. अगदी एका वाक्यात बोलायचे झाल्यास पक्षसंघटना जिवंत ठेवायची की राज्यातील आघाडी सरकार? याचा निर्णय हा कधी ना कधी शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना घ्यावाच लागणार आहे. शांत, संयमी, मृदुभाषी मात्र तितकेच चाणाक्ष म्हणून ओळखले जाणारे उद्धव ठाकरे हा निर्णय कधी व कोणत्या परिस्थितीत घेतात एवढीच उत्सुकता राज्यातील जनतेला आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते अगदी परिवहन मंत्री अनिल परब, रवींद्र वायकर, सेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक ते अगदी उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांच्यापर्यंत सर्वांवर आरोपाची राळ उडवून देत चौकशांचा ससेमिरा त्यांच्या पाठीशी लावला आहे. त्यामुळे एकेकाळी जनमानसात अत्यंत आक्रमक अशी प्रतिमा असलेली शिवसेना ही किरीट सोमय्या यांच्याबरोबरच राज्यातील भाजप नेत्यांच्या हल्ल्यांनी बेजार झाल्याचे चित्र आहे. तसेच केवळ शिवसेनाच नव्हे तर भाजपने राज्यातील राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही टार्गेट करण्यास सुरुवात केली आहे आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीने ज्याप्रकारे चौकशीचा फास आवळला आहे तो लक्षात घेता येत्या काही दिवसातच आघाडी सरकारच्या एकेकाळच्या गृहमंत्र्याला तुरुंगाची हवा खावी लागणार असेच चित्र आहे. माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्याबरोबरच भाजपने राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारा ठराव नुकताच भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत केला. त्यामुळे भाजपचे पुढचे टार्गेट हे राष्ट्रवादीचे राज्यातील क्रमांक दोनचे नेते अजित पवार असतील हे यातून स्पष्ट झाले आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा अध्यक्ष शरद पवार यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे तीदेखील बरीच बोलकी आहे, शरद पवार यांनी असे म्हटले आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून केंद्रातील भाजप सरकार हे विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग यापूर्वी कधीही झाल्याचे आपण पाहिले नसल्याचेही त्याने सांगितले. तसेच एका राजकीय पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत दुसर्‍या पक्षातील नेत्यांच्या सीबीआय चौकशीचा ठराव मांडणे व तो मंजूर होणे हेदेखील आश्चर्यकारक असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. एकूणच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुढेही नजीकच्या काळात भाजपशी दोन हात करणे अथवा शस्त्रसंधी करणे याखेरीज पर्याय राहिलेले नाहीत हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अर्थात शरद पवार हे राजकीय कुस्त्यांमध्ये कसलेले आणि मुरलेले पैलवान आहेत त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या हाती ते लागतील की नाही याची कोणतीही शाश्वती नाही.
मात्र त्याचबरोबर शरद पवार यांच्या समोरील राजकीय स्थिती वेगळी आहे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोरील राजकीय स्थिती वेगळी आहे. राज्यात गेल्या दीड वर्षापासून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार राज्य कारभार चालवत आहे. या दीड वर्षाच्या काळात राज्यातील सत्तेचा सर्वाधिक लाभ हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला असून सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी बळकट करण्यावर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी तसेच स्वतः शरद पवार आणि अजित पवार यांनी सर्वाधिक भर दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे २०१४ ते २०१९ या राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र असा जो काही कार्यक्रम आखला होता आणि तो तडीस नेत आणला होता, तो फडणवीसांचा ‘राष्ट्रवादीमुक्त’ महाराष्ट्राचा कार्यक्रम शरद पवार यांनी गेल्या दीड वर्षात उधळून लावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. त्यात राष्ट्रवादीला पूर्णपणे नाही, मात्र काही प्रमाणात तरी निश्चितच यश मिळाले आहे.
राज्यातील शिवसेनेची स्थिती राष्ट्रवादीच्या पूर्णपणे उलट आहे. गेल्या दीड वर्षाच्या काळात राष्ट्रवादी राज्यात अधिक सक्षम झाली. ज्या भागांमध्ये कमकुवत होती तेथे पक्ष संघटना बळकट करण्यावर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक जोर दिला आणि सहाजिकच २०१९ मध्ये अत्यंत बेदखल स्थितीत असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस गेल्या दीड वर्षात राज्यातील सत्तेच्या बळावर पुन्हा एकदा भाजपसमोर मजबूत पर्याय म्हणून उभी झाली. शिवसेनेची राजकीय घडी ही पूर्वीसारखी राहिलेली नाही हे देखील कटू सत्य आहे. त्यामुळे तुलनेने शिवसेने समोरील राजकीय आव्हाने ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षाही अधिकच जोखमीची आहेत. यामुळेच गेल्या आठवड्यात शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जे पत्र लिहिले त्या पत्राच्या गर्भित अर्थाकडे जर सेना नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले तर भविष्यामध्ये शिवसेनेत होणारी संभाव्य उलथापालथ रोखणे हे अशक्यप्राय होऊन बसेल याचे भान सेनेच्या नेत्यांनी राखायला हवे. शिवसेनेने भाजपबरोबर युती करून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लढवल्या आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी सत्तेसाठी हातमिळवणी केल्याचा जो प्रचंड राग राज्यातील भाजप नेत्यांच्या मनामध्ये आहे तो भाजप नेत्यांच्या विधानांमधून ऐकू येतो. विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस असोत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर असोत, मुंबई भाजपचे माजी अध्यक्ष व आताचे कोअर कमिटीचे सदस्य आशिष शेलार असोत की अगदी उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते प्रताप सरनाईक यांच्यापर्यंत सर्वांवर आरोपाच्या फैरी झाडणारे मुंबईचे माजी खासदार किरीट सोमय्या असोत, राज्यातील भाजप नेते शिवसेना नेत्यांपासून ते सेनेच्या सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत सर्वांवर अक्षरश: तुटून पडत आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा या अप्रत्यक्षपणे भाजप नेत्यांच्या हातात आहेत. सीबीआय, ईडी, एनआयए या सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी शिवसेना नेत्यांच्या नाकीनऊ आणले आहेत. प्रताप सरनाईक यांनी पत्रामध्ये जो अत्यंत मौलिक आणि गर्भित असा सल्ला दिला आहे तो दुर्लक्ष करण्याजोगा बिलकुल नाही. पक्षप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जर प्रताप सरनाईक, रवींद्र वायकर, अनिल परब यांचे राजकीय आणि सार्वजनिक आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून रोखायचे असेल तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारशी जुळवून घेण्यास सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सुचवले आहे.
प्रताप सरनाईक हे ठाण्यासारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातील मतदारसंघातून २००९, २०१४ आणि २०१९ या तीनही विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेकडून निवडून आलेले आहेत. जेव्हा तीन टर्म एखादा निष्ठावंत लोकप्रतिनिधी निवडून येत असतो आणि त्यानंतर जर तो काही राजकीय सल्ले पक्षनेतृत्वाला देत असेल तर त्याबाबत योग्य तो विचार विनिमय करायला हवा. संबंधित लोकप्रतिनिधीला पक्षाचा निर्णय कळवणे हे वास्तविक लोकशाहीतील अत्यंत आवश्यक असे कर्तव्य आहे. ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व प्रताप सरनाईक करतात त्या पक्षाचा पिंड हा वेगळ्या धाटणीचा आहे. त्यामुळेच सरनाईक हे जरी वरिष्ठ आमदार असले आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निकट वर्तुळातील म्हणून ओळखले जातात. तरीदेखील ‘मातोश्री’ सरनाईक यांच्या त्या मौलिक सल्ल्याबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेणार नाहीत, असाच शिवसेनेचा रीतीरिवाज आहे. मात्र त्यामुळे नजिकच्या काळात शिवसेनेत अंतर्गत उलथापालथ झाल्यास ती रोखण्यासाठी पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे हे नेमकी काय रणनीती आखतात यावरच त्यांचे मुख्यमंत्रीपद अवलंबून असणार आहे.
