गुगलने पहिल्या मासिक पारदर्शकतेच्या अहवालात नुकताच सादर केला आहे. यामध्ये कंपनीने असे म्हटले की, यावर्षी एप्रिलमध्ये भारतातील वैयक्तिक युजर्सकडून २७ हजारांहून अधिक तक्रारी स्थानिक कायद्यांच्या किंवा वैयक्तिक हक्कांच्या उल्लंघनांशी संबंधित करण्यात आल्यात. ज्यामुळे ५९ हजारांहून अधिक कंटेन्ट हटविली गेली. गुगलने २६ मे रोजी लागू करण्यात आलेल्या आयटी नियमांनुसार त्यांच्या कंपनीचा मासिक पारदर्शकता अहवाल (transparency report) सादर केला.
या नवीन आयटीच्या नियमांनुसार, ५० लाखाहून अधिक युजर्ससह मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्यांचे अनुपालन अहवाल transparency report दरमहा प्रकाशित करावे लागणार आहे, यामध्ये त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारी आणि त्यांच्यावरील कारवाईचा सविस्तर तपशील असणार आहे. या अहवालात बऱ्याच लिंक किंवा माहितीचे तपशील देखील आहेत जे Google ने स्वयंचलित साधनांच्या मदतीसह काढून टाकला आहे. गुगलच्या प्रवक्त्याने पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीचा पारदर्शकतेचा दीर्घ इतिहास आहे ज्यास जगभरातून त्याला प्राप्त होत असलेल्या विविध विनंत्यांशी संबंधित आहे.
बुधवारी असेही प्रवक्त्यांनी सांगितले, “या सर्व विनंत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे आणि २०१० पासूनच्या आमच्या सध्याच्या पारदर्शकतेच्या अहवालात त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे,” आयटीच्या नवीन नियमांनुसार आम्ही भारताचा प्रथमच मासिक पारदर्शकता अहवाल प्रकाशित करणार आहोत आणि आम्ही भारतासाठी अहवाल देण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करत आहोत. यासाठी आम्ही अधिक तपशील प्रकाशित करत राहू. अशी अपेक्षा आहे की दोन महिन्यांनंतर हा डेटा कंपनीकडे येणार आहे.
