पाकिस्तानमध्ये लोकशाही प्रक्रियेतून सत्तांतर घडले आणि इम्रान खान पंतप्रधान झाले. त्यांनी भारताबरोबर विश्वासप्रक्रियेची खंडीत झालेली परंपरा पुन्हा एकदा सुरु व्हावी, अशी इच्छा अनेकदा व्यक्त केली होती; मात्र औपचारिक मागणी केली नव्हती. अनेक पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी असे मत व्यक्त केले असले तरीही अधिकृत मागणी केली नव्हती. 13 सप्टेंबर रोजी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून या चर्चेसंदर्भातील प्रस्ताव ठेवला. हे पत्र भारतात मिळाले 17 सप्टेंबरला. या पत्रामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की न्यूयॉर्कमध्येसंयुक्त राष्ट्र समितीचे अधिवेशन सुरु आहे.
या अधिवेशनादरम्यान सार्क संघटनेच्या सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री भेटणार होते. या भेटी दरम्यान पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुुरेशी यांच्याबरोबर भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांची स्वतंत्र चर्चा व्हावी आणि त्यातून प्रदीर्घ काळापासून खंडीत झालेली शांतता चर्चेची प्रक्रिया सुरु व्हावी, तसेच ‘सार्क’चे इस्लामाबादमधील रद्द झालेले अधिवेशन पुन्हा व्हावे आणि भारताने त्याला उपस्थित रहावे अशा स्वरुपाचे विनंती करणारे पत्र त्यांनी लिहिले होते. हे पत्र भारताला 17 सप्टेंबरला मिळाल्यानंतर कॅबिनेट कमिटी फॉर फॉरेन अफेअर्सबरोबर चर्चा झाली. त्यामध्ये इम्रान खान यांनी हे पत्र लिहिण्यामागचा उद्देश नेमका काय आहे, त्यांना हे संबंध खरोखरच सुधारायचे आहेत का आदी मुद्दे चर्चिले गेले. यानंतर भारताने 19 सप्टेंबरला या चर्चेच्या प्रस्तावाला होकार दिला. मात्र हा होकार दिल्यानंतर दोन घृणास्पद स्वरुपाच्या घटना घडल्या आणि या घटनांमुळे भारताला चर्चेचा पर्याय रद्द करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
पहिली घटना होती हिजबुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या राहिलेला आणि भारतीय लष्कराकडून मारला गेलेला दहशतवादी बुर्हान वणी याचे उदात्तीकरण करणारी काही टपाल तिकीटे पाकिस्तानने प्रसिद्ध केली. वास्तविक पाहता, ही तिकिटे जुलै महिन्यातच छापली होती. पण त्यावेळी ती सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. 20 सप्टेंबर रोजी ती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय 20 सप्टेंबरला घेतला. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचे उदात्तीकरण करण्याच्या हेतूनेच ही तिकिटे प्रसिद्ध करण्यात आली. भारतासाठी ही नक्कीच धक्कादायक बातमी होती.
दुसरी घटना घडली ती म्हणजे काश्मिरमधील एसपीओ – स्पेशल पोलिस ऑफिसर्स – दर्जाच्या तीन अधिकार्यांना हिज्बुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेने अपहृत करुन त्यांची निर्घृण हत्या केली. या दोन घटनांवरुन पाकिस्तान केवळ चर्चेचे नाटक करत असून इम्रान खान यांची मूळ उद्दिष्टे वेगळी आहेत ही बाब स्पष्ट झाली. पाकिस्तान भारताशी दुहेरी डाव किंवा डबल गेम खेळत आहे. एकीकडे आपल्याला शांतता हवी आहे असे जगाला दाखवायचे आणि दुसरीकडे मात्र पोलिसांच्या, जवानांच्या अत्यंत निर्घृण कत्तली करणे, दहशतवादाला चिथावणी देणे असे प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानचा हा कुटिल डाव लक्षात आल्यामुळे भारताने ही चर्चा रद्द केली. ते स्वाभाविकही होते.
पण यावरुनही बरीच टीका होत आहे. भारताच्या पाकिस्तानविषयीच्या धोऱणात सातत्य नाही असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. तथापि, ते चुकीचे आहे. कारण आताची परिस्थिती पाहिल्यास इम्रान खान यांंना खरंच दहशतवादावर चर्चा करायची असती तर त्यांनी भारताचा प्रस्ताव मान्य केला असता. पण मुळातच पंतप्रधान असूनही इम्रान खान यांना स्वतःची धोरणे नाहीत. त्यांचा दृष्टीकोन किंवा धोरणे इस्लामाबादमधून ठरत नसून ती रावळपिंडीतून ठरताहेत. पाकिस्तानचे लष्कर ही धोऱणे ठरवत आहे. याच लष्कराच्या बळावरच इम्रान खानचे सरकार सत्तेत आले आहे.
पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तांतर झाले असले तरी तो एक देखावा आहे. मूळ सत्तासूत्रे आयएसआय आणि लष्कर यांच्याच हातीच आहे. त्यांना काश्मिरचा प्रश्न हा सातत्याने ज्वलंत किंवा तणावग्रस्तच ठेवायचा आहे. त्या माध्यमातून पाकिस्तानला जगाचे लक्ष आकर्षित करायचे आहे. त्यासाठीच पाकिस्तानचा हा खटाटोप सुरू आहे. आम्ही शांतताप्रिय आहोत आणि चर्चेसाठी तयार आहोत असा दिखावा करून भारत चर्चेस तयार नाही असे चित्र जगापुढे आणण्याचा पाकचा प्रयत्न सुरू आहे. हा दिखावा करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. दरवेळेला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अधिवेशन आले की काश्मीर प्रश्न चर्चेत कसा येईल याची व्यूहरचना पाकिस्तान आखत असतो आणि आमसभेमध्ये उलटा कांगावा करत असतो.
युरोपियन देशांसह संपूर्ण जगालाही आता पाकिस्तानचा हा ढोंगीपणा, दुटप्पीपणा अंगवळणी पडला आहे. त्यामुळे भारताने चर्चेस नकार दिला यामध्य गैर काहीच नाही. पण केवळ तेवढ्यावर न थांबता दहशतवादविरोधी ऑपरेशन तीव्र करण्याबरोबरच आपल्या नागरिकांचे, जवानांचे, एसपीओंचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. नुकतेच मारले गेलेले एसपीओ ऑन ड्युटी मारले गेलेले नाहीत. ते घरी गेले असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले. शोपियन जिल्ह्यातून त्यांचे अपहरण करण्यात आले. मुळातच हे सर्व लोक अत्यंत गरीब आहेत. त्यांची घरे दुर्गम भागात आहेत त्यामुळे या अधिकार्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अपहरण करणे, त्याचा छळ करणे दहशतवाद्यांना शक्य आहे. त्यामुळे या एसपीओंना शहरांमध्ये घरे राहण्यास दिली पाहिजे आणि त्यांच्या घरांना, नातेवाईकांना संरक्षण पुरवले पाहिजे.
दहशतवाद्यांना भारतात प्रवेश करणे अवघड असूनही आज 300 हून अधिक दहशतवादी काश्मिरमध्ये कसे आले, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. हे तरुण सर्वच्या सर्व स्थानिक काश्मीरी आहेत. याचाच अर्थ दक्षिण काश्मिरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात मूलतत्ववाद वाढतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणात तरुण दहशतवादाकडे आकर्षित होत आहेत. ह्यावर नियंत्रण कसे प्रस्थापित करता येईल याचाही विचार प्राधान्याने करायला हवा. त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून एकीकडे विकासाच्या योजना अंमलात आणण्याबरोबरच मानवी गुप्तहेरी मजबूत करून या दहशतवाद्यांना मारणे गरजेचे आहे. तरच लोकांमधील दहशत कमी होईल. आजघडीला हेच मुख्य आव्हान आहे. कारण पोलिसांमध्येच जर अशी दहशत निर्माण झाली तर पोलिस दलांमध्ये स्थानिक तरुण भरती होणार नाहीत, स्थानिक गुप्तहेरीसाठी लोक मिळणार नाहीत. त्यामुळे भारताने चर्चा नाकारली हे योग्यच केले आहे. भविष्यातही पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद थांबवत नाही तोपर्यंत चर्चा करणे संयुक्तिक ठरणार नाही.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
