खेड-चिपळूण, सांगली, कोल्हापूर, महाडला आलेल्या पुराने एकच हाहा:कार उडालेला आहे. परंतु या पुराला जगभरात ज्या नैसर्गिक आपत्तीपासून वेगळे काढून बघणे बरोबर ठरणार नाही. जून महिन्यात उत्तर अमेरिकेत आणि कॅनडात उष्णतेची लाट आली होती, पारा 49.6 डी.सें. पर्यंत पोहचला होता. त्यात शेकडो लोक मरण पावले. त्याच सुमारास दिल्लीतही उष्णतेची लाट आली, तापमान 44.3 डी.सें. पर्यंत पोहचले होते. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला युरोपात पावसाने असेच पूर आले त्यातही शेकडो नागरीक मृत्यूमुखी पडले. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रगत असलेल्या या देशांनी निसर्गाच्या या रौद्ररूपा समोरची हतबलता अनुभवली.
जागतिक तापमान वाढ आणि त्यामुळे झालेल्या वातावरण बदलामुळे जगभरच वादळे, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्ती येण्याचे प्रमाण आणि त्याची तीव्रता वाढलेली आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर कोल्हापूर सांगलीला दोन वर्षापूर्वी पूर आलेला. त्याच वर्षी कोकणात देखील पूर आला होता. मुंबईत गेले दोन वर्षे लागोपाठ वादळांचा तडाखा बसलेला आहे. तरीदेखील आपल्या मुख्यप्रवाहातील (मेनस्ट्रीम) चर्चेमध्ये वातावरण बदलातून या नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत हे कुठेच नाही. तत्कालीन सत्ताधार्‍यांच्या नियोजनाच्या कमतरतेकडे विरोधी पक्ष बोट दाखवतात तर सत्ताधारी नैसर्गिक आपत्ती समोर आपण कसे हतबल होतो हे सांगतात. यात वातावरण बदलामुळे या नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झालेल्या आहेत हे मुद्दाम लपवले जाते.
जागतिक तापमान वाढ – वातावरण बदल :
जागतिक कार्बन उत्सर्जनाची 414 ‘पीपीएमची पातळी आपण गाठली आहे. पॅरीस करारानुसार जागतिक तापमान वाढ ही औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी असलेल्या तापमानाच्या वर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेट. व जास्तीत जास्त 2 डिग्री सेंटीग्रेटपर्यंत रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अमेरिका या पॅरीस करारातून बाहेर पडली आहे. त्याचबरोबर ज्या पद्धतीने सर्वच देश कार्बन उत्सर्जन करत आहेत त्याने आपण 3 डिग्री सेंटीग्रेटची पातळी ओलांडू असे भाकीत ‘आय.पी.सी.सी.’ने केले आहे. (‘आय.पी.सी.सी.’ ही संयुक्त राष्ट्राची एक घटक संस्था आहे जी जागतिक तापमान वाढीचे मूल्यांकन करते) ‘आय.पी.सी.सी.’ चे हे भाकीत खूपच बेताचे आहे असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. जरी ‘आय.पी.सी.सी.’च्या आकडेवारीनुसार विचार केला तरी आपण एका अपरिवर्तनीय अशा वातावरण बदलाच्या दिशेने चाललो आहोत त्यामुळे संपूर्ण जगभर वातावरणात प्रचंड उलथापालथ होताना दिसत आहे.
कोण जबाबदार ?
एखादा पूर, वादळ आणि यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आली की त्या त्यावेळी आलेल्या आपत्तीबदल चर्चा करायला आणि त्या आपत्तीस जबाबदार काही अधिकार्‍यांना किंवा तत्कालीन सत्ताधार्‍यांना जबाबदार धरून धारेवर धरण्यावर आपला भर असतो. या आपत्तीला प्रशासन काही अंशी जबाबदार असतेच यात संशय नाही. चुकीचे नियोजन, भ्रष्टाचार अशी कारणे असतातच, परंतु या समस्येकडे सोप्या (simplistic) पद्धतीने बघण्याने आपण मागील काही वर्षात सातत्याने घडणार्‍या अशा आपत्तींच्या पॅटर्नकडे दुर्लक्ष करत आहोत.
हे सर्व घडत असताना आपल्या राजकीय नेतृत्वाला हे समजतच नसेल असे नाही. परंतु येणार्‍या प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीला सुट्यासुट्या पद्धतीने बघण्याने तसेच सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनावर खापर फोडल्याने मूळ समस्येवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात व्यवस्थेला नेहमीच यश येत असते.
जणू काही घडलेलंच नाही :
जगभर वातावरण बदलाचे परिणाम दिसत असताना जगभरातल्या राजकीय नेतृत्वाचा आपआपल्या देशात औद्यागिक विकास करण्यावर भर दिला जात आहे. या राष्ट्रां-राष्ट्रांमधल्या औद्योगिक विकासाच्या ओढीत जागतिक तापमान वाढीकडे अशा पद्धतीने अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे जणू काही घडतच नाही आहे. मोठमोठ्या कंपन्या आपले प्रदूषणकारी कारखाने अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरित करत आहेत. परंतु हे सर्व सुटे-सुटे नसून ते एकमेकांशी गुंतलेले आहे आणि कुठेही प्रदूषण केले तरी त्याचे परिणाम सर्व जगाला कमी अधिक प्रमाणात सोसावे लागणारच आहेत. हे देखील या व्यवस्थेला कळत नसण्याची शक्यता नाही. त्यांनीच निर्माण केलेली ‘आय.पी.सी.सी.’ ही संस्था दरवर्षी हे त्यांच्या लक्षात आणून देत असते. पण मोठमोठ्या कंपन्याची नफ्याची हाव पूर्ण करण्यासाठी त्या कंपन्या काहीही करायला तयार आहेत.
या बड्या कंपन्यांनी जागतिक तापमान वाढ या समस्येवर त्यांच्या नफ्याशी काहीही तडजोड न करता उपाय शोधण्याचा प्रयत्न कारायला सुरुवात केली आहे. अणुऊर्जा(खरंतर अणुऊर्जा निर्मितीच्या पूर्ण चक्रात युरेनियम माइनिंग ते भट्टीचे डीकमिशनिंग यात कारबन उत्सर्जन होतच असते), सौर उर्जा, इलेक्ट्रिक कार( चार्ज करण्यासाठीची वीज कुठल्या मार्गाने तयार होणार) यासारख्या उपाययोजना त्यांच्या मते जागतिक तापमान वाढ रोखू शकतील. परंतु मागील दशकाचा अनुभव आपल्याला सांगतो की अशा उपाययोजना करुनही कार्बन उत्सर्जनात वाढ होऊन तापमान वाढ रोखण्यात आपण यशस्वी होताना दिसत नाही. अ‍ॅमेझोनचे मालक जेफ बेजोस आणि इतर मोठे भांडवलदार तर आता म्हणायला लागलेत की आम्ही अवकाशामध्ये (स्पेस) प्रदूषणकरी कंपन्या स्थलांतरीत करू आणि आपल्या ग्रहाला वाचवू. परंतु या योजनेविषयी हसण्याशिवाय आपल्या हातात काहीच नाही.
व्यवस्थापन की व्यवस्था परिवर्तन :
तापमान वाढीमुळे झालेले वातावरण बदल आणि त्यामुळे वारंवार येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जगभर होत असलेले विध्वंस अशा परिस्थितीतही भांडवलशाही व्यवस्था आपल्या नफ्याची हाव सोडणार नाही. कारण नफ्याशिवाय भांडवलशाही जगूच शकत नाही. जागतिक तापमानवाढ आणि त्यामुळे सतत घडणार्‍या नैसर्गिक आपत्ती आपल्या हाताबाहेर चालल्या आहेत याबद्दल जनतेमध्ये जाणीवपूर्वक अज्ञान पसरवले जात आहे. आपण इलेक्ट्रिक कार किंवा तत्सम तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना करून वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाच्या समस्येवर उपाय शोधलेला आहे हे सांगून जनतेला भ्रमात ठेवले जात आहे. वातावरण बदलामुळे येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीनंतरचे व्यवस्थापन नीट करण्यावर जास्त भर दिला जात आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेच्या मुळाशी असलेला नफा आणि त्याच्या हव्यासासाठी जगभरातल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची जी लुट या बड्या कंपन्यांनी चालवली आहे ती थांबवल्याशिवाय भूतो न भविष्यती अशा वातावरण बदलाच्या समस्येतून आपल्याला मार्ग काढता येणार नाही.
महाराष्ट्राने आपल्या पर्यावरण मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय’ असे केले ही स्वागतार्ह बाब आहे. ‘वातावरण बदल’ झालेले आहे त्यामुळे आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करावेच लागेल पण ती तात्पुरती मलमपट्टी आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. कोकणात ज्या पद्धतीने विनाशकारी प्रकल्प एकामागून एक प्रस्तावित केले जात आहेत. त्यांना विरोध करणार्‍या जनतेला विकास विरोधी, राष्ट्र विरोधी ठरवले जात आहे. सर्व विनाशकारी प्रकल्प पूर्ण व्हावेत आणि नैसर्गिक आपत्तीही येऊ नये असे वाटणे ही एक विरोधाभास आहे. आपल्याला भांडवली विकासाच्या विध्वंसक संकल्पनेचा आपल्यावरील पगडा झटकून द्यायला पहिजे आणि मानवी जीवनाला समृद्ध करेल अशा निसर्गपूरक विकासाच्या संकल्पनेला स्वीकारायला हवे. वातावरण बदल या समस्येशी लढण्यासाठी या व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे, सध्या असलेली नफ्यावर आधारित आणि निसर्ग विध्वंस करणारी व्यवस्थाच आपल्याला बदलावी लागेल.
–योगेश कांबळे
