नवी मुंबईतील ११९ थकबाकीदार मालमत्ता जप्त करून हा भूखंड तसेच मिळकती विक्रीच्या कार्यवाहीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ही मिळकत धारक व मालक यांनी मिळकतीची विक्री, गहाण, दान या अथवा अन्य प्रकारे मालकी हक्कामध्ये बदल करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून २१ दिवसाच्या आत त्यावरील कराची रक्कम वसूलीच्या खर्चासह महानगरपालिकेकडे जमा केली नाही तर मिळकतीची विक्री करण्यात येईल, असे नवी मुंबई महापालिकेचे पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. याबाबतच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच दुबार देयके आणि देयकांमधील दुरुस्त्या याकरता स्थापित समितीच्या कार्यवाहीला गती देण्यासाठी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी विशेष बैठक घेत यामधील प्रत्येक मालमत्तेचा प्रकरणनिहाय तपासणी करावी, असे निर्देश दिले.
दुबार देयके तसेच देयकांमधील दुरुस्त्या याबाबतची प्रक्रीया नियमानुसार अत्यंत योग्य रितीने व पारदर्शकपणे व्हावी याकरिता मालमत्ता कर विभागाव्यतिरिक्त इतर अधिकार्‍यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीची प्रमाण कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात आलेली आहे. या कार्यप्रणालीचे काटेकोर पालन करून प्रत्येक आठवड्याला समितीची बैठक घेण्यात यावी व त्यामध्ये समितीपुढे आलेल्या प्रकरणांवर सखोल विश्लेषण व्हावे असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
दुबार देयकांबाबतचे कामकाज हे अत्यंत जबाबदारीने करावयाचे असून यामध्ये क्षेत्रीय अहवाल (फिल्ड रिपोर्ट) हा अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे त्याबाबतची क्षेत्र स्तरावरील पाहणी बारकाईने केली जावी व त्याचा रेकॉर्डही काळजीपूर्वक तपासला जावा अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. या तपासणीमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा संगणकीय तपशीलही अत्यंत महत्वाचा असून त्याचीही व्यवस्थित पाहणी करावी असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. मोबाईल टॉवरच्या थकबाकीबाबत प्रकरणनिहाय अहवाल आठवड्यानंतरच्या पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले. नोटिशीला प्रतिसाद न देणार्‍या थकबाकीदारांविरोधातील कार्यवाही अशीच सुरु ठेवून २५ ते ५० लाखामधील थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा –
गहाळ वस्तू किंवा कागदपत्रांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी यापुढे शपथपत्राची गरज नाही
