लोकलमधून प्रवासाची मुभा असणे हा मूलभूत अधिकार असू शकतो. मात्र, काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत, असे मत मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केले आहे. मुंबईतील लोकलमधून दोन लसी घेणार्‍यांनाच प्रवास का? याबाबत घालण्यात आलेले बंधन हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, अशा आशयाची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली होती. त्यावरून सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे मत व्यक्त केले आहे.
या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांवरच सोपवायला हवेत, असे सांगत सध्या गरीब मजूर, भिकारी यांचे लसीकरण झालेले नाही. त्यामुळे लोकलमध्ये सरसकट सर्वांना परवानगी दिलेली नाही याकडेही हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले. मात्र, हे सारे मुद्दे जनहित याचिकेचे असताना याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका कशी होऊ शकते?, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित करत या याचिकेवर थेट सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेबाबत हायकोर्ट रजिस्ट्रारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत तसेच सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठीबोरवाला यांनी या जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या आहेत. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा. कारण दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणू पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटलेले आहे.
