देशात गेल्या काही वर्षांपासून खासगीकरणाचे वारे वाहत आहेत. मोदी सरकारने आत्तापर्यंत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया या सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा मेगा प्लॅन आखला आहे. अशातच आणखी दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरु केली आहे. सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणू शकते. यात सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खासगीकरण करू शकते.
यंदाचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. अशातच बँकांच्या खासगीकरणाच्या वृत्तांमुळे दोन्ही बँकांचे शेअर्स २० टक्क्यांनी वाढले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून या दोन बँकांच्या खासगीकरणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना मोदी सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणासाठी १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
संसदेत सादर होणाऱ्या बँकिंग कायदे विधेयक २०२१ द्वारे PSBS मधील सरकारची भागीदारी किमान ५१ टक्क्यांवरून २६ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र हे विधेयक केव्हा मांडायचे याचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल अशी माहिती समोर आली आहे. खासगीकरणासाठी गठित मुख्य सचिवांच्या गटाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र सरकार खाजगीकरणापूर्वी या बँकांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना (VRS) आणू शकतात.
पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. तसेच विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँका बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आल्या. सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँका शिल्लक राहिल्या आहेत.
बँकिंग संघटनांचा खासगीकरणास विरोध
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने (AIBOC) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध करत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. या खाजगीकरण्ला विरोध करत एआयबीओसीचे सरचिटणीस सौम्या दत्ता म्हणाले की, सरकार २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकांच्या खाजगीकरणासाठी विधेयक मांडू शकते.
