वसई विरार महापालिकेच्या स्थापनेला बारा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असतानाही विकास आराखड्यातील ८८३ राखीव भूखंडापैकी फक्त ४० भूखंडच महापालिका आपल्या ताब्यात घेऊ शकली आहे. त्याचबरोबर विविध सुविधांसाठी असलेल्या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी असलेल्या १८०० कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वापरून गैरव्यवहार केला गेल्याची तक्रार भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केली आहे. वसई विरार उपप्रदेशसाठी सिडकोने २००१ ते २०२१ साठी विकास आरखडा बनवला होता. राज्य सरकारने २००७ साली त्याला मंजुरी देऊन तो लागू केला. जुलै २०१० मध्ये सिडकोकडून विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई-विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
त्यामुळे विकास आरखड्यामधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे तसेच विकास आराखड्यामध्ये वेगवेगळ्या सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले शासकीय व खासगी भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासित करणे व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पर्यायाने महालिकेची होती. विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्ष तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली नाही, अशी पाटील यांची तक्रार आहे.
विकास आराखड्यामध्ये एकूण ८८३ भूखंड मनोरंजन, खेळ, शैक्षणिक आरोग्य व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाट्यगृह, क्रीडा संकुल, वस्तू संग्रहालय, बसडेपो, ट्रक टर्मिनस, पार्किंग झोन, बाजारपेठा, डम्पिंग ग्राऊंड. इ अशा विविध प्रयोजनासाठी राखीव ठेवले आहेत. परंतु विकास आराखड्यमधील राखीव ठेवलेल्या या ८८३ भूखंडापैकी केवळ ४० खासगी भूखंड तेही अंशतः महापालिका आतापर्यंत ताब्यात घेऊ शकली आहे. तसेच सिडको प्रशासन व वसई विरार महापालिका यांनी मोठ्या प्रमाणात अनास्था दाखवल्यामुळे नागरिकांच्या सुविधांसाठी राखीव असलेले खासगी तसेच शासकीय भूखंडसुद्धा अतिक्रमित झाले आहेत. त्यावर इमारती तसेच औद्योगिक व अन्य बांधकामे झाली आहेत. याकडे पाटील यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
स्थानिक निधी तसेच भारतीय लेखा व लेखा परीक्षण विभाग, मुख्य महा लेखापरीक्षक महाराष्ट्र, या दोन्ही लेखा परिक्षणामध्ये २०१२-१३ पासून सातत्याने यासंबंधी गंभीर निरीक्षणे नोंदवूनसुद्धा महापालिका प्रशासनाने आरक्षणे ताब्यात घेणे, ती विकसित करणे संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विकास आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपणार असून आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतले नाहीत. तर महापालिकेचा त्यावरील हक्क आपोआप संपुष्ठात येईल, याची कल्पना असूनसुद्धा या विषयावर कोणतीही कार्यवाही महापालिकेने आजपर्यंत केली नाही, अशी पाटील यांची तक्रार आहे.
नागरिकांच्या सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेणे. तसेच ते विकसित करून नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने (शासन निर्णय क्र. टीबी/४३०५ /१९०५/एनव्ही- ११ डीटीडी ४ मे २००६ नुसार) राज्यातील सर्व महापालिकांनी आपल्या खर्चाच्या २० टक्के रक्कम ही विकास आराखड्यमधील आरक्षणे ताब्यात घेणे, विकसित करणे यासाठी राखीव ठेवणे गरजेचे असल्याचे निर्देश दिले आहेत. वसई विरार महापालिकेने केवळ २०१६-१७, १७-१८ व १८-१९ या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण खर्च २०३५ कोटींपैकी ४०७ कोटी हे आरक्षित भूखंड विकसित करण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना २०१९ च्या अर्थसंकल्पमध्ये केवळ २५ लाख रुपयांची तरतूद केली असल्याचे दिसते आहे. या नियमानुसार २०१० ते २०२० या १० वर्षांमध्ये महापालिकेने किमान १५०० कोटीहून अधिक तसेच विकास आकार (डेव्हलपमेंट चार्जेस) निधीचे ३०० कोटीहून अधिक असे एकूण १८०० कोटीहून अधिक रक्कम नागरिकांच्या या सुविधांसाठी खर्च करणे अपेक्षित होते. असे असताना शासन निर्णय व एमआरटीपी अ‍ॅक्टमधील तरतुदींची पायमल्ली करत राखीव रक्कम अन्यत्र खर्च केल्यामुळे पायाभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित रहावे लागले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२४ ज नुसार महापालिकेला बांधकाम परवानगी देताना विकास आकार म्हणून मिळालेले सर्व उत्पन्न व त्यावरील व्याज हे स्वतंत्र विकास निधी म्हणून वेगळा ठेऊन तो निधी केवळ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या जमिनी संपादित करणे, विकसित करणे यासाठी खर्च करावा अशी तरतूद आहे. पण, महापालिका प्रशासनाने यासंबधी ४ मे २००६ चा शासन निर्णय तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२४ ज याचे सातत्याने उल्लंघन केले आहे. तसेच या विषयावरील स्थानिक निधी तसेच भारतीय लेखा व लेखा परिक्षण विभाग, मुख्य महालेखापरीक्षक महाराष्ट्र यांच्या लेखा परिक्षण अहवाल यामध्ये अनेक वेळा गंभीर निरीक्षण नोंदवूनसुद्धा त्यावर कोणतीही कारवाही केली नाही, अशी तक्रार पाटील यांनी केलेली आहे.
याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करून विकास आराखड्यमधील आरक्षणे महापालिकेने ताब्यात घेणे. तसेच ते विकसित करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन कारण्यासंबंधी सूचना संबंधित अधिकारी व विभागांना द्याव्यात. संबंधित कायदेशीर तरतुदी व लेखापरिक्षण अहवालामधील निरीक्षणे यांची अवहेलना करणारे संबंधित जबाबदार अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा –
ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या जागी मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा
