ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाची पुर्तता न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी जागा अपुरी आहे. तसेच अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे लवकरात लवकर डेटा गोळा करणे शक्य नाही. असे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख यांनी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख यांनी इतर मगास बहुजन कल्याण विभागाला पत्र लिहिले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यामध्ये अडचण असल्याचे या पत्रातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून आयोगाला ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यामधून १५ अधिकाऱ्यांचे कक्ष स्थापन करण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर ४ कोटी ५० लाख रुपये शिल्लक असल्याचे सांगितले आहे.
मागासवर्ग आयोगाने मुख्यालयासाठी पुण्यात पाच हजार चौ.फू जागेची मागणी केली आहे. आयोगाला अद्याप जागा देण्यात आली नाही. जागा मिळत नसल्यामुळे आवश्यक गोष्टी खरेदी करता येत नाही आहेत. डेटा गोळा करण्यासाठी ३० कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच पहिल्या १५ पदांसाठी ५० लाख रुपये देण्याची विनंती केली होती. शासनाकडून अद्यापही कोणतीही मंजूरी आली नाही किंवा कळवले देखील नाही असे आयोगाने सांगितले आहे.
सध्या आयोगाच्या कार्यालयासाठी मंजूर पदांपैकी संशोधन अधिकारी/ आहारण अधिकारी व सदस्य सचिव ही महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. संशोधन अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुणे या आयोगाच्या कार्यालयापासून २३० कि.मी लांब असलेल्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, सोलापूर या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेला आहे. तर वरिष्ठ प्रकल्प संचालक , सारथी पुणे, यांचेकडे सदस्य सचिव या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये काम करणे शक्य नाही. जोपर्यंत आयोगास पुरेशी जागा व मनुष्यबळाला मान्यता मिळत नाही. सदस्य सचिव व संशोधन अधिकारी या पदावर नियमीत अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नाही. तोपर्यंत सदर तरतूद रक्कम वेळेत खर्च करता येणार नाही असे आयोगाने राज्य सरकारला म्हटलं आहे.
हेही वाचा :OBC Reservation: मुंबई महानगरपालिकेसह इतर पालिका निवडणुका पुढे जाणार?
