ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झालं आहे. या निर्णयानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात, असा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे आगामी मुंबईसह इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे जाण्याची दाट शक्यता आहे.
मार्च २०२२ मध्ये ९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. यामध्ये मुंबई, नागपूर, अकोला, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती या महानगरपालिकांच्या निवडणुका मार्चमध्ये होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, वसई-विरार,नवी मुंबई, औरंगाबाद या महानगरपालिकांचा कालावधी २०२० मध्येच संपला आहे. मात्र, कोरोनाचं संकट असल्यामुळे कालावधी वाढवून या महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. परंतु, राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा केला नाही तर या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात. अथवा ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
२१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. यामुळे २१ डिसेंबरला होणाऱ्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
हेही वाचा – २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
OBC Reservation: आरक्षणासाठी लागणारी ट्रिपल टेस्ट आहे तरी काय? जाणून घ्या
OBC Reservation: इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात; राज्य मंत्रिमंडळाकडून ठराव मंजूर
