नाशिक : समाजकल्याण विभागातील चारचाकी वाहने घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना यापुढे १२ टक्क्यांऐवजी २८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. समाजकल्याण विभागाने वेळात लाभार्थ्यांची यादी तयार करून अंतिम न केल्याने लाभार्थ्यांना वाढीव जीएसटी भरावा लागू शकतो.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या २० टक्के सेस निधी नियोजनात चारचाकी वाहने पुरविण्याची योजना राबवली जाते. यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वषात एक कोटी ९३ लाखांची तरतूद केली होती. या निधीचे समाजकल्याण सभापती सुशीला मेंगाळ यांनी ऑक्टोंबर महिन्यात नियोजन केले. त्यासाठी सदस्यांकडून लाभार्थी निश्चितीसाठी कागदपत्रे मागविण्यात आली. मात्र, सदस्यांकडून तसेच संबंधितांकडून ही कादगपत्रे वेळात प्राप्त झाली नाही.
लाभार्थ्यांची यादी अंतिम न होण्यास समाजकल्याण विभागातील अधिकारी जबाबदार आहेत. आदिवासी भागातील लाभार्थी गरीब आहे, त्यांना वाढीव जीएसटी भरावा लागू नये, यासाठी १ जानेवारी २०२२ पूर्वी वाहन खरेदी करण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल. – रुपांजली माळेकर, सदस्य, जिल्हा परिषद
