पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी, राज्य सरकारला एससी आणि एसटी संख्या कमी असल्याच्या आकडेवारीनुसार सिद्ध करावे लागणार आहे. हे ठराविक कालावधीत केंद्र सरकारकडून निश्चित केलं पाहीजे. कारण आकडेवारी शिवाय नोकरांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे.
७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण घेत ही संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं सांगितलं आहे.
राज्य सरकारला माहिती जमा करण्याचे निर्देश
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. तसेच न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
Supreme Court to pronounce today its judgement on the issue of the grant of reservation in promotion to the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in government jobs pic.twitter.com/Ygrrbm6xDC
— ANI (@ANI) January 28, 2022
काय आहे नेमका वाद?
२००४ साली मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेचा कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहीला. परंतु २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेत्या सुनावणीवेळी महत्तवपूर्ण दिला होता. मात्र, पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी २००४च्या कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे ही प्रक्रिया अद्यापही थांबली आहे.
