मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने भांडुप व मुलुंड येथील भूखंडावर प्रकल्प बाधितांसाठी बिल्डरांच्या मार्फत तब्बल ९ हजार पीएपी उभारण्याचा साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव ऐनवेळी आणून त्यावर कोणालाही बोलू न देता तो मंजूर केले. पीएपी उभारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भूखंडावरील मैदान, दवाखाना, शाळा आदींचे आरक्षणही बदलण्यात येणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप पालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
आता राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतील एक घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाने आक्रमकता दाखवल्याने पालिकेतील महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई महापालिकेने कोस्टल रोड, मिठी व अन्य नद्यांचे पुनरुज्जीवन प्रकल्प, नाला, रस्ता रुंदीकरण आदी विकासकामे हाती घेतली आहेत. मात्र ही कामे करताना त्यात बाधक ठरणाऱ्या प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घरे म्हणून ‘पीएपी घरे’ देण्यात येतात. गेल्या काही वर्षांपासून अशा प्रकल्प बाधितांना त्यांच्या राहत्या विभागात जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांना विविध सेवासुविधांचा अभाव असलेल्या माहुल सारख्या प्रदुषित भागात पर्यायी घरे देण्यात आली आहेत. मात्र आता तिकडे राहणारे वैतागले असून पर्यायी जागा, घरे मागत आहेत. तसेच, ज्यांना आजही तिकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्वतः प्रकल्प बाधित व्यक्तीही विरोध करतात. त्यावर उपाययोजना म्हणून पालिकेने भविष्यातील विकासकामे व त्यामुळे बाधित होणाऱ्या किमान १० – १२ हजार बाधितांना पीएपी घरे पर्याय स्वरूपात देण्यासाठी योजना हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत मुलुंड येथे ७,४३९ व भांडुपमध्ये १,९०३ घरे उभारली जाणार आहेत. प्रति घरासाठी पालिकेला ५८ लाख रुपये प्रमाणे साडेतीन हजार कोटी रुपये बांधकाम खर्च द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये प्रति घर ३८ लाख रुपये बिल्डरला देण्यात येणार असून उर्वरित रक्कम देण्याऐवजी पालिका बिल्डरला क्रेडिट नोट व टीडीआर देणार आहे.
मात्र सदर कामाचे दोन प्रस्ताव हे रात्री उशिराने पाठवून ते सकाळी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात येऊ नये. नगरसेवकांना त्याबाबत अभ्यास करायला वेळ मिळाला पाहिजे, असे असताना व तसे सांगूनही समिती अध्याक्ष सदानंद परब यांनी सदर प्रस्तावावर चर्चा न करू देता, बोलू न देता ते झटपट मंजूर केले. त्यामुळे हे सर्व संशयास्पद असून त्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
आरोप बिनबुडाचे- सुधार समिती अध्यक्ष
मुंबईत विविध विकासकामांसाठी अंदाजे १० – १२ हजार पीएपीची गरज आहे. भांडुप व मुलुंड येथील पीएपी उभारणी कामातून १० हजार पीएपी उपलब्ध होणार आहेत. बाजार भावापेक्षा कमी दरात पालिकेला पीएपी मिळणार आहेत. बदल्यात पालिका बिल्डरला क्रेडिट नोट व टीडीआर देणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होणे गरजेचे होते. त्यामुळे या निमित्ताने करण्यात आलेले आरोप हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. तसेच, ऑनलाईन बैठक असल्याने कोण काय बोलकत होते ते नीटपणे समजू न शकल्याने अखेर प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्टीकरण सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिले आहे.
हेही वाचा : ”सहकाराच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करणार” जिल्हा बँक स्वीकृत संचालकपदी आमदार नितेश राणेंची नियुक्ती
