राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी मिळून स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्याचा आणि कोंडीत पकडण्याचा भाजपने जणू प्रणच केलेला आहे. भाजपचे स्वयंघोषित डझनभर ज्योतिष्यांनी डझनवार वेळा मागील 28 महिन्यांपासून राज्यात सत्तेत असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार याच्या तारखा दिल्यात. ठाकरे सरकार कोसळण्याच्या तारीख पे तारीख ऐकून महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनाही हसू आवरत नसेल. मात्र, आता ठाकरे सरकारला येत्या 28 मे रोजी अडीच वर्षे पूर्ण होत असताना राज्यातील शिवसेना आणि भाजपच्या संघर्षनाट्याचा तिसरा अंक सुरू झाला आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्या दिवसापासून हे सरकार लवकरच पडणार असे सातत्याने भाजपकडून सांगितलं जात आहे. त्यातच आता गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अंतर्गत नाराजी असल्याच्या जोरदार चर्चा आहेत. या चर्चांवर आमचा संसार नीट चाललाय… संसार म्हटल्यावर भांड्याला भांडे लागणार… थोड्या बहोत कुरुबुरी चालायच्याच…. असे तीनही पक्षांतील बाइट मास्टर नेते भाष्य करीत असले तरी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे काही ना काही कारणाने सरकार अस्थिरतेच्या चर्चा उफाळून वर येत आहेत.
शिवसेनेच्या कोणत्याही शिवसैनिकाला, पदाधिकार्‍याला, लोकप्रतिनिधींना एवढेच काय तर मंत्री आणि नेत्यांनाही हे सरकार आपले आहे असे वाटत नाही. मविआतल्या प्रत्येक मंत्र्याचे हे कर्तव्य आहे की पक्ष न पाहता त्यांनी प्रत्येकाचे ऐकून घेतलेच पाहिजे. सरकारमध्ये नाराजी असणे हे सामान्य आहे. त्यामुळे नाराजांकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे, असे शिवसेनेचे खासदार, आमदार हे खासगीत किंवा पक्षाच्या बैठकीत वारंवार सांगत आहेत. हे मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी चांगले लक्षण नाही. शिवसेनेचे दोन डझनहून जास्त आमदार सध्या नाराज असल्याच्या बातम्या मीडियातून बाहेर येत असल्या तरी 56 आमदारांच्या पाठबळावर जर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी बसले असतील तर त्यातील 50 टक्के आमदार महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावर खूश नाहीत, याचा अर्थ काय याचा विचार करण्याची वेळ आता जवळ आली आहे असे वाटते.
महाविकास आघाडीमध्ये धुसफूस असल्याचे मागील काही महिन्यांपासून समोर येत आहे. शिवसेना गृहमंत्र्यांच्या कारभारावर नाराज असल्याची चर्चा आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशानातही झाला नाही, त्यामुळे शिवसेनेवर काँग्रेस नाराज आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल एप्रिलमध्ये होणार असल्याची खुमासदार चर्चा पुन्हा सुरू झाली. कारण जेव्हा जेव्हा नाराजी वाढते तेव्हा तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याच्या वावड्या या जाणूनबुजून उठवल्या जातात. महामंडळांच्या अध्यक्ष निवडीला मागील सव्वादोन वर्षात वेळ न मिळालेल्या सरकारला आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाजर नाराजांना दाखवण्याशिवाय पर्याय नाही.
शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री पाच वर्षे राहील असे छातीठोकपणे सांगणार्‍या संजय राऊत यांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच गोटातील हालचाली नक्कीच कळत असणार. त्यामुळेच यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखातेही होते याची आठवण शिवसेनेला करून द्यावी लागली तरी लगोलग गृहमंत्री असलेल्या दिलीप वळसे-पाटील यांना माझ्यावर मुख्यमंत्री नाराज नाहीत हे कॅमेर्‍यापुढे येऊन सांगावेसे वाटले. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच सत्तेसाठी आपापसात भांडत असल्याने सरकारमधील तिसरा पक्ष असलेल्या काँग्रेसची मोठी गोची झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसची कोंडी होत आहे. काँग्रेस सत्तेत आहे, परंतु त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेचा लाभ मिळत नाही. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची कामेही होत नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
राज्यातील कार्यकर्त्यांकडून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे असंख्य तक्रारी येत आहेत. यामुळे काँग्रेस अस्वस्थ झाली आहे. काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये निधी वाटपावरून नाराजी आहे. शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या आमदारांना निधी वाटपात राष्ट्रवादीकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांतील आमदारच करताना दिसतात. सत्तेत असूनही आमची कामे होत नाहीत. काँग्रेसचे मंत्री आम्हाला न्याय देत नाहीत यावरुन नाराज काँग्रेसच्या आमदारांचे शिष्टमंडळ हायकमांड सोनिया गांधींच्या भेटीसाठी गेले होते. काँग्रेसचे नेते वेणूगोपाल आणि प्रभारी एच. के. पाटील यांच्यापुढे कैफियत मांडल्यानंतरही न्याय न मिळाल्याने सोनियांच्या भेटीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यानंतर उशिरा सोनिया गांधी यांनी त्या आमदारांची भेट घेतली. एकूणच काय तर सत्तेतील तीनही पक्ष आपल्याच सरकारवर नाराज आहेत आणि ही नाराजी आता जास्त दिवस तशीच राहील असे दिसत नाही.
त्यामुळेच पुढील काही दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये बैठक होणार आहे. त्यात मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या निर्यणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीतील खातेबदलही होण्याची शक्यता बोलली जात आहे. 8 एप्रिलला महाविकास आघाडीतील नेत्यांची बैठक होण्याची शक्यता असून त्यात शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह सरकारमधील अनेक ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित असतील. नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून 2 अधिवेशने झाली तरीही अध्यक्षपदाची निवड झाली नाही. विधानसभेचे अध्यक्षपद शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकतात, असेही काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण, हे अध्यक्षपद काँग्रेसच्या नेत्याला मिळायलाच हवे असा काँग्रेसचा सूर आहे. तर राष्ट्रवादी अध्यक्ष निवडीबाबत चिडीचूप आहे, कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उपाध्यक्ष असल्याने एकप्रकारे विधिमंडळ कामकाजावर राष्ट्रवादीचाच कंट्रोल आहे.
एक दोन मंत्र्यांची किंवा आमदारांची केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी केली, ईडीने संपत्ती ताब्यात घेतली, काहींना अटक केली म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडेल असे नाही. जोपर्यंत शिवसेना, राष्ट्रवादीपैकी एक पक्ष भाजपसोबत येत नाही किंवा जोपर्यंत काँग्रेस पाठिंबा काढत नाही, तोपर्यंत राज्यातील सरकार पडत नाही, हे आम्हालाही माहिती आहे. याउपरही सरकार पडले तर ते आपल्या कर्माने पडेल, असे गुढीपाडव्याच्या दिवशी भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने केलेले वक्तव्य खूप काही सांगून जाते.
सध्या राज्यात नक्की काय घडेल हे संबंधित राजकीय नेत्यांनाही माहीत नाही. राजकीय परिस्थती बदलत असते. प्रत्येक राजकीय पक्षाची पुढील राजकीय वाटचाल कशी राहणार, यावर बरेचसे ठरवले जाते. महाविकास आघाडीमधील तीन राजकीय पक्ष हे आज सरकारमध्ये एकत्र असले तरी ते एकमेकांचे प्रतिस्पर्धीच आहेत. सत्तेसाठी आणि त्यातील मलिद्यासाठी वैचारिक तडजोड करीत तीन दिशा असलेले पक्ष एकत्र आलेत. एक पक्ष वाढताना आपोआप दुसरा पक्ष कमी होत जाणार, हा राजकारणातील नियम आहे. त्यामुळेच जेव्हा जेव्हा राजकीय पक्षांना आपली ताकद कमी होत असल्याचे जाणवू लागते तेव्हा युती आणि आघाड्या जन्म घेतात. अनेकदा निवडणुकीपूर्वी युती होते तर काही वेळा निवडणुकीनंतरही आघाडी होत असते.
पूर्वीचे सहकारी भाजप व शिवसेना हे आज एकमेकांच्या विरोधात आहेत. थोडक्यात हे खरं आहे की, राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू किंवा कायमचा मित्र राहत नाही. अगदी नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे याबाबतचे वक्तव्य असेच आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार जर पाच वर्षे टिकलेच तरीही ते कशामुळे टिकले हे बघणे महत्वाचे राहील. केवळ भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या या एकाच हेतूने जर हे तीन पक्ष एकत्र राहिले असतील तर त्यातून फारसे काहीच साधणार नाही. या तिन्ही पक्षांची मूलतः तब्येतच वेगळी आहे. शिवसेना हिंदुत्ववादी आणि काँग्रेस तथाकथित सर्वधर्मसमभाववादी. राष्ट्रवादीला जर सत्ता मिळत असेल तर ते कोणत्याही बाजूला झुकू शकते इतके लवचिक आहे, हे यावेळीही सिद्ध झाले आहे. काँग्रेसला कमी दाखवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्याही थराला जाऊ शकते म्हणजेच पाच वर्षे सरकारमध्ये राहू शकते अथवा उद्याही सरकार पाडू शकते.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मतभेद वाढत आहे हा तुमचा गैरसमज आहे, कारण हे मतभेद आघाडी सरकारमध्ये अगदी पहिल्या दिवसांपासून आहेत. मात्र, आघाडी सरकारने आपल्या मतभेदावर विजय मिळवला आहे, त्यामुळे असल्या मतभेदाचा या आघाडी सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. सोबतच या सरकारला शासन राबवण्यापेक्षा, शासन उपभोगण्यात जास्त रस आहे. जोपर्यंत या उपभोगण्याबद्दल त्यांच्यात कोणतेही मतभेद होत नाहीत, तोपर्यंत सरकारला कोणताही धोका नाही. शिवसेनेला आपल्याला महत्व आल्याचा आनंद मिळत आहे, काँग्रेसला अजून एका राज्यात सत्तेत सहभागी असल्याचा आनंद मिळत आहे आणि शरद पवार यांना सत्तेच्या चाव्या हातात असल्याचा आनंद आहे, अजून काय हवे? आजच्या स्थितीत हे सरकार पूर्ण काळ टिकवून धरणे हे या तिन्ही पक्षांसाठी जरुरी आहे आणि ते प्रयत्न करतील पण विरोधी पक्ष भाजप असे होऊ देणार नाही!
राज्यात शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार अंतर्गत वादाने कोसळेल, असा दावा विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे नेते रांगेत आहेत. काही जात्यात गेले तर काही सुपात आहेत. त्यातून पळताभूई थोडी होईल आणि हे सरकार पडेल, असे लड्डू भाजप नेत्यांच्या मनात फुटत आहेत. मात्र, विस्तवावरून चालण्यासारखी परिस्थिती सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची झाली आहे. मनसे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे चुलतभाऊ राज ठाकरे यांनी तर गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात, झालात ना मुख्यमंत्री… आता भोगा आपली फळे… असा सूचक इशाराच मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
ठाकरे कुटुंबीयांना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कचाट्यातून बाहेर पडायचे असेल तर सरकारमधून बाहेर पडा, असे तर राज ठाकरे यांना सुचवायचे नसेल ना. कारण ईडीची चौकशी आणि तपास काय असतो याचा अनुभव राज यांनी घेतला आहे. त्यामुळेच भाजपविरोधी असलेली मनसेची भूमिका बदलून आता भाजपच्या सोयीची भूमिका राज ठाकरे वठवत आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण व्हायला दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना ईडी, सीबीआय यंत्रणांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमागील कारवाई तीव्र करायला सुरुवात केली आहे. ईडीने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे अलिबाग येथील जमिनींचे आठ प्लॉट, तसेच दादर येथील राहता फ्लॅटही जप्त केला. जर हे महाविकास आघाडी सरकार गडगडले अथवा पडले नाही तर केंद्रीय तपास यंत्रणा ‘मातोश्री’पर्यंत जायला मागे पुढे पाहणार नाहीत, सध्या तरी असेच दिसत आहे.
