नाशिक : परवानगी देण्याचे अधिकार असलेले अधिकारी किंवा विभागांकडेच कारवाईचे अधिकार आहेत. त्यामुळेच शहरात अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणे, अवैध नळजोडणी ते अन्य बेकायदेशीर कामकाज होत असल्याचे लक्षात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी शहरातील सहाही विभागीय अधिकार्‍यांचे हात बळकट करत त्यांच्यावर कारवाईची जबाबदारी सोपवली आहे. यामुळे जेणेकरून विभागीय अधिकार्‍यांना कारवाईत कुणाची आडकाठी येणार नाही. त्यातून ‘ऑपरेशन क्लिन नाशिक’ या संकल्पनेला चालना मिळणार आहे.
मुंबई महापालिकेत प्रदीर्घ सेवा देताना वॉर्ड ऑफिसर ते सहआयुक्त अशी मजल मारताना आलेल्या अनुभवाचा फायदा नाशिकच्या विकासासाठी करून घेण्यासाठी पवार यांनी कंबर कसली आहे. त्याचाच भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले. पालिका मुख्यालयात बसून जो परवानगी देतो त्यानेच कारवाई करायची, असा परस्परविरोधी प्रकार समोर आला. त्यामुळे बेकायदेशीर कामकाज करणार्‍यांना खतपाणी मिळत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर आयुक्तांनी विभागीय अधिकार्‍यांकडे प्रमुख अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महत्वाच्या प्रकरणातील परवानगीचे अधिकार पालिका खातेप्रमुखांकडे असतील तर, संबंधित परवानगीचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाईचे अधिकार विभागीय अधिकार्‍यांकडे असतील. यासंदर्भात अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करताना अंतिम रूपरेषा निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, दोन ते तीन दिवसांत यासंदर्भात स्पष्टतेचे आदेश जारी होणार आहेत.
नगररचना विभागाकडून नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली जाते. परवानगीनुसार बांधकाम न केल्यास ते अनधिकृत मानले जाते. अशा बांधकामांवर कारवाईचे अधिकार नगररचना विभागाला आहेत. त्यांनी संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचा शेरा मारून फाईल अतिक्रमण विभागाकडे पाठवल्यानंतर पुढील कारवाई होते. असाच द्रविडी प्राणायम अन्य प्रकरणातही आहे. मोबाईल टॉवर, पेस्ट कंट्रोल, घंटागाडी, हॉकर्स झोन, फेरीवाला अशा सर्वच प्रकरणाबाबत परवानगी देणार्‍याकडेच कारवाईचे अधिकार असल्याने शैथिल्य येते. ही बाब लक्षात घेत यापुढे नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार असतील तर आपल्या विभागात अनाधिकृत बांधकाम असेल तर कारवाईचे अधिकार थेट विभागीय अधिकार्‍यांना असेल. अन्य प्रकरणातही अशाचपद्धतीने विभागीय अधिकार्‍यांकडे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जाणार आहे.
नाशिक शहराला अनधिकृत बांधकाम व बेकायदेशीर कामकाजापासून दूर ठेवायचे असेल तर विभागीय अधिकार्‍यांचे हात बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे अधिकाधिक अधिकार दिल्यास तळाकडून कारवाई करणे शक्य होईल. त्यामुळे कोणत्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करायचे याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.- रमेश पवार, आयुक्त, महापालिका
