उरण, पनवेल भागात बेकायदा कंटेनर यार्ड उभे करण्यात आले आहे. हे कंटेनर यार्ड बंद करण्याची मागणी पत्रकार संघटनांनी लावून धरली आहे. मात्र, प्रशासन याकडे कानाडोळा करत असल्याने, प्रशासनाच्या भुमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
उरण तालुक्यामध्ये अनेक वर्षांपासून राज्य महामार्ग ५४ आणि राष्ट्रीय महामार्ग ४ ब लगत अनेक बेकायदा गोदामे आणि कंटेनर यार्ड उभी राहिली आहेत. यामुळे रस्त्यांवरील अवैद्य पार्किंग, अपघात, वाहतूक कोंडी यासारख्या समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत ’उरण तालुका मराठी पत्रकार संघ’ मार्फत बेकायदा यार्ड तात्काळ बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र प्रशासनाकडून यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचे दिसून येत आहे. उरणचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी यासंदर्भात एका बैठकीचे आयोजन करून, पत्रकारांची समजूत काढण्याचा प्रकार देखील केला होता.
या बैठकीमध्ये तहसीलदार अंधारे यांनी जेएनपीटीच्या माध्यमातून होणार्‍या आयात निर्यातीमध्ये सदरचे यार्ड मोठी कामगिरी बजावत असून, आयात निर्यातीची साखळी तोडता येणार नसल्याचे सांगून बेकायदा यार्ड आणि गोदामांची पाठराखण केली होती. यानंतर पुन्हा बैठक लाऊन यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन महिने उलटून देखील या संदर्भात कोणतीच हालचाल तहसील कार्यालयाद्वारे झालेली नाही. यामुळे वर्षानुवर्षे बेकायदा यार्ड आणि गोदामांच्या माध्यमातून माया गोळा करणार्‍या टोळ्या उरण, पनवेलमध्ये तेजीत असून या गोदामांच्या माध्यमातून अवैद्य धंदेही जोर धरत आहेत.
यामुळे बेकायदेशीर गोदामे बांधून शासनाच्या टॅक्सवर डल्ला मारणारे माफिया येथे तेजीत असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. याकडे प्रशासन मात्र नाममात्र दंडात्मक कारवाई करून, दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे शासनाचा महसूल लुटणार्‍या या टोळ्यांवर तसेच बेकायदा गोदामे आणि यार्ड यांच्यावर कारवाई कधी होणार? असा सवाल ’उरण तालुका मराठी पत्रकार संघटना’ करत आहे. तर याबाबत वेळीच निर्णय न घेतल्यास उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी भूमाफियांकडून करण्यात आलेल्या अवैद्य बांधकामांवर ’ बाबा बुलडोझर ’ चालवत मोठी कारवाई सुरू केली आहे. याचे अनुकरण आता दिल्ली आणि गुजरात राज्य देखील करत आहे. मग महाराष्ट्र राज्यात अशा बांधकाम माफियांवर आणि बांधकामांवर कारवाई कधी होणार ?
– जयवंत कोळी, सामाजिक कार्यकर्ता
