देशात कोरोना महामारी, महागाई आणि आता सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीचा सामना करावा लागतोय. युक्रेन -रशिया युद्धामुळे देशातील खाद्यतेलासोबतच पेट्रोल- डिझेलच्या किमती देखील मोठ्याप्रमाणात वाढल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर या वाढत्या किंमतींवर आता केंद्रीय गॅस आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी शुक्रवारी प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, देशात कोरोना महामारीनंतरही केंद्र सरकार जनतेसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आता राज्यांनी पुढे येऊन त्याची जबाबदारी घेण्याची वेळ आली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी प्रमाणात वाढल्या आहेत. मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती केवळ 30 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर त्या बदल्यात केंद्र सरकारने इतर अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, ‘आपण अद्याप कोरोना महामारीतून सावरलो नाही. देशातील 80 कोटी लोकांना अजूनही मोफत रेशन दिले जात आहे. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकार अजूनही लसीकरण मोहीम राबवत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 19.56 डॉलरवरून 130 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर 32 रुपये एक्साइज शुल्क आकारत होते, त्यात कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या आसपास त्याची जबाबदारी घेत केंद्र सरकारने व्हॅट कर कमी केला होता. आता राज्यांनीही जनतेच्या सेवेसाठी जबाबदारी घेतली पाहिजे.
बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्ये 25 टक्के अधिक व्हॅट कर
हरदीप सिंग पुरी पुढे म्हणाले, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जो व्हॅट आकारला जात आहे, त्याच्या निम्मा हा भाजपशासित राज्यांमध्ये लावण्यात आला आहे. पेट्रोलच्या किमतींबद्दल बोलायचे झाले तर भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्ये 15-20 रुपयांचा फरक दिसून येईल. गुरुवारीही हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले होते की, देशाचे 40 टक्के इंधन विमान चालवण्यात खर्च होते. देशातील ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही तेथे 25 टक्के अधिक व्हॅट वसूल केला जात आहे, तर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केवळ एक टक्का व्हॅट कर आकारला जात आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्य तयार नाहीत
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मागणीवर केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, ‘ पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात केंद्राला आनंद होईल, परंतु सत्य हे आहे की, राज्य या वस्तुस्थितीला तयार नाही असा माझा समज आहे. यासाठी राज्ये तयार नाहीत. राज्यांचे मुख्यमंत्री पेट्रोल, डिझेल आणि दारूच्या महसुलात घोटाळा करण्याच्या तयारीत असतात, पण कर्ज वाढले की, ते इतरांना दोष देतात, याचे सर्वात मोठे उदाहरण त्यांनी पंजाबमधून दिले आहे. केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, आम्ही इराणसारख्या आखाती देशांच्या जवळ आहोत. जिथे भरपूर तेल आहे. रशियाशी आमचे ऊर्जा संबंध आहेत आणि आम्ही त्यांच्याकडून कच्चे तेल खरेदी करतो, परंतु आमची एकूण आयात 0.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, आम्हाला आमचे हित लक्षात घेऊन आमच्या अटींवर तेल खरेदी करावे लागेल.
