स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी येत्य दोन दिवसात चर्चा करणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या वरील निर्णयाची माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी अनौपचारीक चर्चा झाली. मध्य प्रदेश सरकारचा इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राला असाच झटका बसला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशात आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. यातून कसा मार्ग काढायचा यावर आपण मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करा, असे राज्य निवडणुक आयाेगाला ४ मे रोजी आदेशित केले आहे. मात्र त्या निकालपत्रासदंर्भात गोंधळाची स्थिती आहे. आयोग त्याबाबत न्यायालयाकडे गेल्यास निवडणुका तात्काळ लागू शकतील, अशी शंका काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या आदी बाबी प्रलंबित आहेत. त्याला ३ महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. तसेच पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाहीत, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होणार नाहीत, असा मुद्दा चर्चेत पुढे आला.
यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला असता, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात कुठलीही माहिती मागवली नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा सुरू असताना अचानकपणे मंत्रालयातील वीज पुरवठा खंडित झाला. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वर्षा निवासस्थान येथून बैठकीत दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा संपर्क तुटल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीतील ओबीसी आरक्षणावरील चर्चा अपुरी राहिली.
