राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका, शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीक कर्जावरील व्याज परतावा देणे केंद्राने परत सुरु करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.
जिल्हा सहकारी बँका अडचीत आल्यास पीक कर्जावर परिणाम
केंद्र शासनाने 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात.
शुन्य टक्के दराची योजाना कशी राबवायची
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शुन्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.
यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. या बाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.
व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान
केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे बँकांना 2 टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यावर पडणार आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत असून पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घेवून पीक कर्जासाठी बँकांना देण्यात येणारी 2 टक्के व्याज परतावा योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
हेही वाचा : उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी चित्र स्पष्ट होईल, जयंत पाटलांचा राज्यसभेच्या सहाव्या जागेबाबत इशारा
