माझा सहकारी नितीन बिनेकरची ‘आपलं महानगर’मध्ये एक बातमी होती. ‘दिवाळीत नाही.. देव दिवाळीत तरी बोनस मिळणार का?’ 40 हजार बेस्ट कर्मचार्‍यांना अजूनही बोनस मिळालेला नाही. जेमतेम 5 हजाराचा हा बोनस आणि तो ही पगारातून कापून घेतला जाणारा. कर्मचारी दिवाळी खरेदीसाठी हे पाच हजार रुपये बाजारात घेऊन गेले असते तरी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महागाईच्या कृपेमुळे बेस्ट कर्मचार्‍यांना बायकोला दिवाळीत एक उंची साडीही घेता आली नसती हेसुद्धा खरेच. मग कातावलेल्या या बहिणीने बसल्या पाटावरच बेस्ट आणि ती चालवणार्‍या शिवसेनेच्या नावाने कडक भाषेत आरती ओवाळली असती ती वेगळीच. असो! विषय असा होता की गेली 25 वर्षे श्रीमंत मुंबई महापालिकेची सत्ता उपभोगणार्‍या शिवसेनेला तोट्यात चालणारी बेस्ट वाहतूक सेवा किंवा रस्ते, मैदाने, पाणी अशा आणि इतर प्राथमिक सुविधा नीट देता आलेल्या नाहीत. एका छोट्या राज्याचे असते तसे 35 हजार कोटींपेक्षा मोठे बजेट असणारी मुंबई महापालिका शिवसेनेला नीट चालवता येत नाही. आणि हे चाललेत आता राम मंदिर बांधायला! नितीन बिनेकरच्या बातमीवर सोशल मीडियातून यावर व्यंगचित्र काढून लोकांनी शिवसेना आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर अशाच शब्दांत खरपूस टीका केली.
मराठी माणसांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जन्म झालेली शिवसेना आता भूमीपुत्रांचे प्रश्न सोडून बाकीचे प्रश्न हाती घेत आहे. चलो अयोध्या, राम मंदिर बांधूया… ही घोषणाही त्यापैकी एक. यातून मंदिराची एक वीटही रचली जाणार नाही हे कटू सत्य आहे. सुप्रीम कोर्टात हा विषय असताना शिवसेनेला मंदिर बांधायची मध्येच खुमखुमी का आली? कोर्टाच्या आदेशाशिवाय शिवसेनेला सोडा विश्व हिंदू परिषदेलाही विटा घेऊन धावता येणार नाही. त्यांच्याकडे डोक्याला संसार गुंडाळून धावणारे साधू, योगी तरी आहेत.
शिवसेनेचे कोण आहे तिथे? चाणक्य संजय राऊत यांनी दोन चार साधू, महाराज पकडून आणले म्हणून थोडेच मंदिर बांधता येणार आहे? म्हणूनच डोक्याला थोडा ताण द्या. हा निव्वळ राजकारणाचा भाग आहे. महाराष्ट्रात यांचे दिवे काही उजळले नाही, शरयू तीरावर जाऊन हे पणत्या पेटवणार आहेत… वारे रे वा! भंपकपणाचा कळस झाला!!
राजकारणात पुढे जाण्यासाठी कधीकधी दोनचार पावलं मागे यावं लागतं खरं, पण त्यासाठी विचार मात्र नवाच लागतो. उद्धव ठाकरे यांना मात्र विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात ज्या धार्मिक विद्वेषाच्या राजकारणामुळे देशात आगडोंब उसळला, धार्मिक दंगली झाल्या, शेकडो लोकांना नाहक आपला जीव गमवावा लागला, त्या राम मंदिराच्या मुद्याचा भाजपविरोधात लढण्यासाठी आश्रय घ्यावा लागला, हे एकविसाव्या शतकातील शिवसेनेचे आणि महाराष्ट्राचेही खूप मोठे दुर्दैव आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय मिळावा आणि त्यायोगे येत्या निवडणुकीतील मतदानापूर्वीच अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, हे भाजपचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत. तरीही या विषयावरून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न थांबलेला नाही. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद हा विषय तापवायला निघालेत म्हणून शिवसेनाही धावायला लागली आहे. राम मंदिरासंबंधातील दावे आणि प्रतिदावे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निकालात निघावेत आणि प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी मंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, या भाजपच्या मनसुब्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी फिरवले आहे! या खटल्यांची सुनावणी नेमकी कधीपासून सुरू करावी, असा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणार होता. यामुळे भाजप तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद आदी संघटनांच्या गोटात आठ दिवस आधीच आनंदोत्सवाचा माहोल उभा राहिला होता.
प्रत्यक्षात हा विषय समोर आला तेव्हा सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ‘या विषयावर घाईने फैसला करण्याची न्यायालयाची इच्छा नसल्याचे’ स्पष्ट करत दोन मिनिटांतच ‘या विषयाच्या सुनावणीचा निर्णय जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतला जाईल!’ असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय या संवेदनशील विषयाचा निर्णय निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे आता या संबंधात संसदेने अध्यादेश काढावा आणि राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे आणि अपेक्षेप्रमाणेच ती करणार्‍यांमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे अग्रभागी आहेत. त्यासाठी त्यांनी ‘न्यायाला विलंब म्हणजे अन्यायच!’ असा टाळ्या वसूल डायलॉग मारला. मात्र ‘100 अपराधी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये,’ या उक्तीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
अर्थात, राम मंदिराचे बांधकाम तातडीने सुरू करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढावा, ही मागणी नवी नाही. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्वत:च संघाच्या दसरा मेळाव्यात, ‘राम मंदिरासाठी कायदा हवा!’ असे म्हटले होते. राजकारण आडवे आले नसते, तर राम मंदिर कधीच झाले असते, असेही वक्तव्य त्यांनी त्या वेळी केले होते. अर्थात, राम मंदिरावरून राजकारण नेमके कोणी केले, हे या भागवतांना पक्के ठाऊक आहे. तरीही ते आता अशी वक्तव्ये करत आहेत आणि त्याचे कारण मोदी सरकार सध्या अडचणीत सापडले आहे, हेच आहे. खरे तर भाजपने गेली लोकसभा निवडणूक नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली, तेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा बासनात बांधून ठेवण्यात आला होता आणि गुजरातमधील विकासाच्या ‘मॉडेल’चे ढोल वाजवले जात होते. आताही मोदी राम मंदिराबद्दल चकार शब्दही न काढता, केवळ विकासाच्या गप्पा मारत आहेत आणि उर्वरित संघ परिवार हा ‘मंदिर शीघ्रही बनायेंगे!’ असा आवाज लावत आहे. या दुहेरी रणनीतीचे एक कारण मोदी सरकारच्या गेल्या चार-साडेचार वर्षांच्या कारभाराविषयी व्यक्त होत असलेली नाराजी हेही आहे. आर्थिक परिस्थिती खालावली असून, रिझर्व्ह बँक व सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतकर्‍यांबरोबरच बेरोजगारांचे तांडेही सरकार विरोधात उभे आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप तसेच संघ परिवार यांना मग अयोध्येतील रामाची आठवण होणे साहजिकच आहे.
राम मंदिर हा मुद्दा भाजपने देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला होता, शिवसेनेने नव्हे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजप यांनी 1987 ते 90 दरम्यान अयोध्येचा मुद्दा तापवला आणि त्यातून निर्माण झालेल्या हिंदुत्वाच्या लाटेवर आपल्या अचूक टायमिंगमुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्वार झाले आणि पुढे आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर त्यांनी हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे नेतृत्व केले.
शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद पाडली असेल, तर मला त्यांचा अभिमान आहे, असं बाळासाहेब म्हणाले होते. त्याचं हे विधान म्हणजे बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली याचा पुरावा नसून बाळासाहेबांच्या हजरजबाबीपणाची ती साक्ष आहे.
1992 च्या दंगलीत बाळासाहेबांनी हिंदुंची बाजू अत्यंत आक्रमकपणे मांडून आपणच हिंदुंचे एकमेव कैवारी असल्याचे सिद्ध केले. अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याबाबत कायदा करायला हवा, अशी भूमिका रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूरमधील दसरा मेळाव्यात मांडली. त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतल्या शिवाजी पार्क मैदानावर हाच विचार अधिक आक्रमकपणे मांडला. आपण 25 नोव्हेंबर रोजी अयोध्येला जाणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर अयोध्येत कधीही गेले नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला. पण एक गोष्ट ते सपशेल विसरले. बाळासाहेबसुद्धा कधी अयोध्येला गेले नव्हते. त्यांनी महाराष्ट्रात राहूनच आणि प्रसंगी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना राम मंदिरवरून सुनवायला कमी केले नव्हते. त्यांची आधी आपल्या महाराष्ट्रावर पकड होती. आधी मराठी माणूस त्यांना हवा होता आणि नंतर हिंदुत्व.
काँग्रेस भ्रष्टाचाराच्या नावाने खडे फोडून सत्तेवर आलेल्या मोदी यांनी नोटाबंदी आणि प्रचंड महागाईशिवाय या देशाला क्रांतिकारक असे दिले काय, असा सरळ सवाल जनतेचा आहे. कारण अब्ज अब्ज आणि कोटी कोटी आकड्यांच्या फेकाफेकीने लोकांची पोटे भरत नाही. जी गोष्ट केंद्रातल्या भाजप सरकारची तीच राज्यात भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या शिवसेनेची. नालायक सत्ताधारी म्हणून भाजपवर उठता बसता टीका करायची,पण सत्तेची शेज सोडायची नाही, अशा दुटप्पी भूमिकेतून जाणार्‍या शिवसेनेने मुंबईत काय दिवे लावलेत हे सारी महाराष्ट्राची जनता ओळखून आहे. एक वर्षांपूर्वी एक दोन नगरसेवकांच्या फरकाने त्यांना मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळाली होती, तीन वर्षांनी ती मिळेल याची अजिबात खात्री नाही… म्हणूनच धड घर चालवता येत नाही आणि चाललेत राम मंदिर बांधायला, असे लोक आता उघडपणे बोलायला लागलेत.
