मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पॉक्सो कायद्या संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पोक्सो किंवा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी हा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी केला आहे. यात जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादतून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलिस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. त्यामुळे प्रथम एसीपी अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील. त्यानंर अंतिम आदेश डीसीपी देतील, त्यनंतर गुन्हा दाख होणार आहे.
काय आहे पॉक्सो कायदा –
पॉक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने 2012 साली तयार केलेला कायदा आहे. लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा.
संजय पांडे म्हणाले संजय पांडे आदेशात –
POCSO च्या गौरवापरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुनी भांडण, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमनस्य असा अनेक कारणांमुळे पोलिस स्थानकात खोट्या तक्रारी झल्या आहेत. चौकशीनंतर आरोपी निर्दोषी आढळतो. त्यामुले अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी होते. म्हणून संजय पांडे यांनी आदेश जारी करता या पुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार असल्यास अगोदर ACP कडे जाईल त्यानंतर अनड दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील, असे म्हटले आहे.
