इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी त्यांचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सध्या गावोगावी सुरू आहे, परंतु ओबीसींची संख्या ही आडनावांवरून घेतली जात असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला, तर आडनावावरून जात ठरवता येणार नाही. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवकांमार्फत हा डेटा गोळा करण्याची मागणी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या समर्पित आयोगाकडून हा डेटा तयार केला जात आहे, मात्र ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणेकडून त्यासाठी मदत करताना आडनावांवरून ओबीसींची संख्या ठरविली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस आणि छगन भुजबळ यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन यावर भूमिका स्पष्ट केली.
इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामात प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. ओबीसींची संख्या घटलेली दिसेल अशा पद्धतीने हे काम होत आहे. हे सरकार नेहमीच उशिरा जागे होते म्हणून मी आजच सरकारला इशारा देतो. याचा संपूर्ण तपशील योग्य वेळी मी देईनच. मध्य प्रदेश सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे काम केले. एकदा हे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन न्यायालयात सादर झाले की मग त्यातून माघार घेता येणार नाही आणि ओबीसींचे कायमस्वरूपी आणि मोठे नुकसान झालेले असेल. त्यामुळे आजच सावध व्हा, अन्यथा भाजपला पुन्हा मैदानात उतरावे लागेल, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.
आडनावांवरून तर्क काढणे चुकीचे
अनेक समाजांमध्ये एकसारखी आडनावे असतात. त्यामुळे विशिष्ट आडनावाची व्यक्ती ही विशिष्ट समाजाची असल्याचा तर्क काढणे योग्य नाही. ओबीसींची संख्या या डेटामध्ये चुकीची आली तर त्याची फळे ओबीसींना आयुष्यभर भोगावी लागतील. त्यामुळे आयोगाने सर्व प्रकारची काळजी घेऊनच डेटा गोळा करणे अपेक्षित आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
विविध राजकीय पक्ष, समाजाच्या ओबीसी संघटना आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी डेटा गोळा करणारी यंत्रणा अचूक काम करत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले, तर माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनीही आडनावांवरून डेटा गोळा करणे अत्यंत अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
फडणवीसांचे मुद्दे काही अंशी खरे : वडेट्टीवार
केवळ आडनावांवरून असा डेटा गोळा केला जाणार नाही. अचूक माहिती घेतली जाईल, असे स्पष्ट करताना इतर मागासवर्ग कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी इम्पेरिकल डेटासंदर्भात उपस्थित केलेले मुद्दे काही अंशी खरे असल्याची कबुली दिली. लाखो राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांमार्फत हा डेटा गोळा करीत आहोत. आडनावांवरून डेटा गोळा करू नका, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच माझी याबाबत मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर अशी अनेक आडनावे आहेत. ही आडनावे वेगवेगळ्या जातीत आढळतात. एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहीत धरून माहिती पाठवली जात आहे. त्यामुळे अशा सदोष माहितीमुळे ओबीसींचा खरा टक्का समोर येणार नाही.
-छगन भुजबळ, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री
