केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूतील अधीश बंगल्याच्या कारवाईविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली, मात्र याचिका फेटाळतानाच उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी राणेंना ६ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे राणे यांना या प्रकरणात थोडाफार दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेने नारायण राणे यांचे निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे म्हणत हे बांधकाम तोडण्यासंदर्भात महापालिकेने नोटीस बजावली होती. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीज कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
त्यानंतर इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेत अर्ज दाखल केला. तो ३ जून रोजी पालिकेने फेटाळून लावला. त्यामुळे राणे यांनी या कारवाईला विरोध करणारी नवी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सदर आदेश दिले आहेत.
