सुप्रीम कोर्टावर आमचा विश्वास आहे. या देशाची न्यायव्यवस्था कायदा आणि घटना त्यावर विश्वास ठेऊनच आम्ही आजपर्यंत काम करत राहिलो आहोत. ज्याप्रकारे या राज्यामध्ये शिंदे गट-भाजप असं बेकायदेशीर सरकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. यासाठी राजभवनाचा वापर करण्यात आला आहे. विधीमंडळाचा वापर करण्यात आला. या सगळ्या अन्यायाविरोधात शिवसेना महाराष्ट्राच्या ११ कोटी जनतेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय हे कुणाच्याही खिशात असू शकत नाही, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी शिंदे गटावर केली आहे.
देशात लोकशाही आहे की नाही?
आम्हाला विश्वास आहे की या देशात लोकशाही आहे की नाही. या देशातील राज्याच्या कारभार राज्यघटनेनुसार चालतोय का नाही, की तिथेही दडपशाही आहे. या निमित्ताने समजेल. संपूर्ण देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका आशेने पाहतोय. त्यामुळे याबाबतीत निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे. निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल, अशी वक्तव्यं समोरच्या बाजूने केली जात आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय कुणाच्याही खिशात नाही
सर्वोच्च न्यायालय हे कुणाच्याही खिशात असू शकत नाही. या देशाची न्यायव्यवस्था कोणाची गुलाम असू शकत नाही. अशी आमची भावना आहे. त्यामुळे आम्ही मोठ्या अपेक्षेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहतो, असं संजय राऊत म्हणाले.
शरद पवार यांची एक भूमिका आहे. फक्त त्यांनी एवढंच असं म्हटलंय की, आमच्यासोबत चर्चा झाली नाही. पण मुळात कॅबिनेटमध्ये तिन्ही पक्ष बसले होते. त्यावेळी तिघांनाही मिळून औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेतला होता, असंही राऊतांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा : “आता तरी अक्कल येईल असे…”; मनसेची उद्धव ठाकरेंवर खोचक टीका
