प्रवीण राऊत यांना ईडीने गेल्यावर्षी ताब्यात घेतल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अटक होणार हे नक्की होतं. अखेर रविवारी रात्री ईडीने मुंबईतील पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी संजय राऊत यांना अटक केली. सोमवारी त्यांना 4 ऑगस्टपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. शिवसेनेची दररोज बाजू मांडणारा महत्वाचा आणि एकमेव नेताच ईडीने गजाआड केल्यानं पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या अडचणीत वाढल्या असून सध्यातरी ते एकाकी पडल्याचंच चित्र आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युती संपुष्टात आल्यानंतर महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. त्यात शरद पवार यांच्या महत्वाचा वाटा होता. पण, शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी करण्यात संजय राऊत यांचाच पुढाकार होता. तेव्हापासूनच खरं तर संजय राऊत भाजपच्या रडावर होते. त्यासाठी भाजपचे नेते किरीट सोमय्या मैदानात उतरले होते. राऊत आणि सोमय्या यांच्यामधील आरोप-प्रत्यारोपांचे खेळ काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राची जनता दररोज पहात आली आहे. दोघेही एकमेकांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करत होते. आव्हान-प्रतिआव्हानांच्या स्पर्धेत अर्थातच सोमय्या विजयी झाले असून राऊतांना तुरुंगात जावं लागलं आहे.
संजय राऊतांबाबत शिवसेनेतच दोन गट होते. उध्दव ठाकरे यांना संजय राऊत मिसगाईड करताहेत. शरद पवार यांच्या तालावर शिवसेना संपवण्याचं काम संजय राऊत करताहेत, असे आरोप शिवसेनेच्या गोटातूनही होत होते. भाजपच्या तोंडीही हीच भाषा होती. असं असलं तरी संजय राऊतांनी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची भूमिका सामना आणि प्रसारमाध्यमांमधून सातत्याने आक्रमकपणे मांडण्याचं काम केलं. उद्धव ठाकरे आणि मातोश्रीवर आगपाखड करत असलेल्या किरीट सोमय्या यांच्याशी राऊतांचा सतत सामना होत होता. भाजप आणि शिवसेनेत युध्द सुरू असताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह बंडखोरांमधील कुणीही नेता ठाकरेंची बाजू लावून धरताना दिसले नाहीत. आरोप प्रत्यारोपाने सीमा गाठली असताना एकनाथ शिंदे गावी शेती करत असल्याचे फोटो मीडियातून झळकत होते. तेव्हापासूनच शिंदे शिवसेनेपासून दुरावल्याचं समोर आलं होतं. पण, संजय राऊत भाजप आणि किरीट सोमय्या यांच्याशी आक्रमकपणे हल्ला चढवत होते. शिंदे गटाने बंडखोरी केल्यानंतर तर एकमेव संजय राऊत त्यांच्यावर तुटून पडले होते. अनिल परबांच्या मागे ईडी लावल्याने त्यांचा आवाज बंद झाला होता. शिवसेनेत उघडपणे, आक्रमकपणे बाजू मांडणारे नेते म्हणून एकमेव संजय राऊतच दिसत होते. संजय राऊतांनी बंडखोरांचा चांगलाच समाचार घेण्याचं काम सुरू ठेवलं होतं. त्यामुळे बंडखोरांच्या मनात राऊतांबद्दल प्रचंड संताप होता. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राऊतांविरोधात ईडीने कारवाईचा फास आवळायला सुरुवात केली होती. खरंतर भाजप आणि बंडखोरांना उध्दव ठाकरेंना एकाकी पाडून भाजपसोबत येण्यास भाग पाडायचं होतं. त्यासाठी पहिल्यांदा आमदार फोडून महाविकास आघाडीला सत्तेतून दूर करण्यात आलं. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार फोडण्याचं काम सुरू झालं. तरीही उध्दव ठाकरे एकही पाऊल मागे हटले नाहीत. संजय राऊत हेच एकमेव शिवसेना नेते उघडपणे ठाकरे आणि शिवसेनेची आक्रमक भूमिका मांडत बंडखोर आणि भाजपला प्रतिआव्हान देत होते. शरद पवारही सोबत असल्याने ठाकरे कुठल्याही दबावाला जुमानासे झाले होते. आमदार-खासदारांमध्ये बंडखोरी करूनही ठाकरे मागे हटायला तयार होत नसल्याने बंडखोर आणि भाजपकडून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचं दुसरं पाऊल टाकण्यात आलं. शिंदे गटाने शिवसेना पदाधिकार्‍यांना आपल्यात सामील करून घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी उध्दव ठाकरे बिथरतील अशीच त्यांची अपेक्षा होती. पण, ठाकरेंनी थेट बंडखोर आणि त्यांच्यासोबत जाणार्‍या पदाधिकार्‍यांची शिवसेनेतून थेट हकालपट्टी करून नव्या पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करण्याचं काम केलं. शिंदेंनी पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी जुन्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांना आपल्याकडे वळवण्याचाही प्रयत्न केला. पण, योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने शिंदे गटाचा शिवसेनेवर दावा करण्याचा प्रयत्नही फसल्यात जमा होऊ लागला. महत्वाची बाब म्हणजे उध्दव ठाकरे यांनी थेट सुप्रीम कोर्टातच शिंदे गटाला खेचून त्यांच्या सर्वच प्रयत्नांवर पाणी फिरवण्याचं काम केलं. ठाकरेंच्या या भूमिकेमुळे एक महिना उलटून गेल्यानंतरही शिंदे-फडणवीस सरकारला मंत्रिमंडळ तयार करता आलेलं नाही. ही खरं तर त्यांच्यावर ओढवलेली मोठी नामुष्कीच मानली जाते. शिवसेनेकडे आता हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच खासदार आहेत. आमदारांची संख्याही कमी होत चालली आहे. पण, नुसत्या आमदार-खासदारांच्या जीवावर शिवसेना पक्ष ताब्यात घेणं शिंदेंना शक्य होताना दिसत नाही. भाजपचाही डाव त्यामुळे फसल्यात जमा आहे. आता धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याचा प्रयत्न शिंदे-भाजपकडून केला जाणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत धनुष्यबाण चिन्हाविना शिवसेनेला कात्रित पकडण्याचे प्रयत्न आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर काय होतं ते कळेल. म्हणूनच उध्दव ठाकरेंनाच कात्रित पकडण्याची नवी खेळी भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवरून खेळली जात असल्याची चर्चा ईडीच्या कारवाईनंतर सुरू झाली आहे.
राज्यपाल कोश्यारींनी मराठी माणसाचा अवमान करून टोक गाठलं. संजय राऊत यांनी दोन दिवसांपासून त्यावर आगपाखड करत राज्यपालांसह भाजपलाही लक्ष्य केलं होतं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही राज्यपालांना खडे बोल सुनावले. त्यामुळे वातावरण तापल्याचं लक्षात आल्यावर ईडीच्या पदराआडून भाजपने अखेर डाव साधला, असा आरोप शिवसेनेकडून केला जात आहे. कर नाही तर डर कशाला, असं म्हणत भाजप आणि शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांकडून कारवाईचं समर्थन केलं जात आहे. दुसरीकडे, बंडखोरांच्या कळपात सामील होऊन भाजपशी हातमिळवणी केलेल्या शिवसेनेतील काही आमदारांवर ईडीची कारवाई होणार का हाही प्रश्न आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा जर निष्पक्षपातीपणे कारवाई करत असेल तर आमदार प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, खासदार भावना गवळी, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्यावर केव्हा कारवाई होणार हाही प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी सुरू असलेल्यांना पक्षात घेतलं जाणार नाही, असं म्हटलं होतं. पण, ईडीची चौकशी सुरू असलेले अनेक नेते फडणवीस यांच्या नव्या सरकारसोबत आहेतच. केंद्र सरकार, शिंदे-फडणवीस यांच्यावर आक्रमकपणे टीका करणारे नेते अशीच संजय राऊत यांची ओळख आहे. शिवसेना आणि उध्दव ठाकरे यांची प्रत्येक भूमिका सामनामधून आणि प्रवक्ते म्हणून जनतेसमोर मांडण्याचं काम राऊत चोखपणे बजावत होते. पण, त्यांनाच तुरुंगात टाकण्यात आल्याने उद्धव ठाकरे एकाकी पडले आहेत.
