मुझफ्फरपूर येथील बालिकागृहात मुलींसोबत झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे संपूर्ण देश हादरुन गेला होता. सुप्रीम कोर्टात हा खटला सुरु आहे. या केस संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या आरोपपत्रामध्ये आरोपींवर कोणतेही गंभीर कलम लावलेले नाही. ही गंभीर बाब असून नितीश सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आहे. शिवाय आरोपपत्रामध्ये येत्या २४ तासात बदल करण्याचे आदेश दिले आहे. या सुनावणीसाठी आज सुप्रीम कोर्टात बिहारचे मुख्य सचिवदेखील उपस्थित होते.
वाचा- झोपेचे औषध देऊन चिमुरडयांवर केला जात होता ‘बलात्कार’
कोर्टाने काय ओढले ताशेरे ?
बालिकागृहात मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते. हा गंभीर गुन्हा असून यासाठी कलम ३७६ अंतर्गत खटला चालवणे गरजेचे होते. शिवाय पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते. पण असे करण्यात आले नाही. एफआयआरमध्ये याच्या नोंदी नाहीत. जर एफआयआरमध्ये या गोष्टींचा समावेश केला नाही तर आम्ही सरकार विरोधात आदेश जारी करु,असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
हे माहित आहे का?- ‘त्या’ बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने माध्यमांवर आणली बंदी!
तुम्ही काय करत आहात?
सरकारवर ताशेरे ओढताना हे सगळं घडत असताना तुम्ही काय करत होता? ही अत्यंत लज्जास्पद गोष्ट बिहारमध्ये घेडली आहे. जर या मुलींवर सातत्याने दुष्कर्म होत होते आणि तुम्ही म्हणता काहीही झाले नाही. तुम्ही असे कसे करु शकता. ही गोष्ट अमानवीय आहेत. सरकारने कोर्टाला या गोष्टीकडे गांर्भीयाने पाहिले जाईल असे सांगितले. तुम्ही या संदर्भात अशा प्रकारे गंभीर आहात? असे खडसावले.
वाचा- मुझ्झफरपूर प्रकरण : सामाजिक न्याय मंत्री मंजू वर्मांचा राजीनामा
शेल्टर होममधील मुले देशाची मुले नाहीत का?
कोर्ट पुढे म्हणाले की, मुझ्झफरपूर प्रकरणाची फाईल उघडल्यानंतर प्रत्येकवेळी मला दु:ख होते. देशात एकूण ११० शेल्टर होम आहेत यातील १७ शेल्टर होममध्ये लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार घडले आहे. शेल्टर होममधील मुले ही देशाची मुले नाहीत का? असा सवाल करत त्यांनी याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. मुजफ्फरपुर प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी दुपारी दोन वाजता होणार आहे.
