नवी दिल्ली : रोहिंग्या शरणार्थिंच्या निवासाबाबत केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. त्यामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाला याबाबत खुलासा करण्याची नामुष्की आज ओढावली.
रोहिंग्या शरणार्थींना दिल्लीच्या बक्करवाला परिसरातील ईडब्लूएस फ्लॅटमध्ये ठेवण्यात येईल. तसेच त्यांना मूलभूत सुविधा आणि पोलीस संरक्षण पुरविले जाईल, असे ट्वीट केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहारमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी केले होते. त्याला केजरीवाल सरकारने विरोध दर्शविला होता. याला दिल्लीकर विरोध करतील, असे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे.
India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022
तर, विश्व हिंदू परिषदेने देखील केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या या भूमिकेचा विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने याचा पुनर्विचार करावा आणि रोहिंग्यांना सदनिका देण्याऐवजी त्यांना परत पाठवण्याची व्यवस्था करा, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी केली आहे.
With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi.
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 17, 2022
केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून खंडन
रोहिंग्या शरणार्थिंना दिल्लीत फ्लॅट देण्याबाबत कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केले आहे. या शरणार्थिंना नव्या ठिकाणी स्थानांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारने ठेवला होता. तथापि, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्यांना मायदेशी परत पाठवण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. तोपर्यंत त्यांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवण्यात येणार आहे. भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या परकीय नागरिकांना निवारागृहात ठेवण्यात येते. त्यानुसार दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांचे सध्याचे ठिकाण निवारागृह म्हणून जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी ते तातडीने करावे, असे निर्देश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.
