भारत माझा देश आहे, पण कधी कधी…?

‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे…’ अशी प्रतिज्ञा शालेय पाठ्यपुस्तकात पहिल्या पानावर होती. अलिकडच्या काळात ही प्रतिज्ञा पाठ्यपुस्तकात असली तरी त्याकडे फारसे कोणी गांभीर्याने बघत असेल, असे वाटत नाही. कारण अनेक घटना अशाच घडत आहेत. गोवंश हत्येच्या संशयावरून एखाद्या निष्पापाची जमावाकडून होणारी हत्या, धार्मिक कारणावरून एखाद्या चित्रपटाच्या नावाला किंवा त्यातील गाण्यावर आक्षेप घेणे, एखाद्या स्थळाला-पुतळ्याला-पुरस्काराला विरोध, पत्रकबाजी, पोस्टरबाजी वगैरे वगैरे… असे काही ना काही सातत्याने घडतच आहे. एखाद्या धर्माबद्दल, देवी-देवता किंवा प्रेषिताबद्दल एखादे विधान करून वाद निर्माण करायचा, अशा घटना आता सर्वसामान्यपणे घडत आहेत की घडवल्या जात आहेत, हा प्रश्न आहे.
कोरोना महामारीच्या सावटाखाली संपूर्ण जग होते. बहुतांश लोकांच्या बाबतीत ते तर दु:स्वप्नच होते. यातून बाहेर पडता येईल की नाही, अशी भीती सर्वत्र होती. ती दोन वर्षं आनंदविरहीत, रंगविरहीत, उत्सवविरहीत गेली. पण आता परिस्थिती बर्‍यापैकी पूर्वपदावर आली आहे. एकीकडे रोजच्या रोज कोरोनाबाधितांची आकडेवारी प्रसिद्ध होते, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांचा दिनक्रम पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे. म्हणूनच यावर्षी सर्व उत्सव जोमात साजरे होत आहेत. महाराष्ट्रात दहीहंडी उत्सव साजरा झालाच, पण त्यापाठोपाठ आलेला गणेशोत्सवही देशभरात त्याच उत्साहात आणि भक्तीभावाने साजरा झाला. आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते नवरात्रौत्सवाकडे. पण या उत्सवाला यंदा कट्टर धार्मिकतेची झालर आहे.
मध्य प्रदेशात साजर्‍या होणार्‍या गरबा उत्सवात आधारकार्ड दाखवल्यानंतरच प्रवेश देण्यात येणार आहे. तेथील पर्यटन, सांस्कृतिक, धार्मिक न्यासमंत्री उषा ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार गरबा उत्सव हा धार्मिक असला तरी ‘लव्ह जिहाद’चे माध्यम बनला आहे. त्यामुळे गरबा कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. आधारकार्ड पाहून प्रवेश देण्याचा सल्ला आणि सूचनादेखील आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. याचे काटेकोरपणे पालन होईल, असे अनेक मंडळांनी म्हटले आहे. वास्तवात हा आधारकार्ड तपासण्याचा विचार 2019मध्येच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित बजरंग दलाने मांडला होता आणि त्याबाबत सर्व गरबा आयोजकांसाठी खुले पत्रही जारी केले होते. याचे पडसाद त्यावेळी तितकेसे उमटले नसले तरी, आता मात्र नवरात्रौत्सव सुरू झाल्यावर या मुद्यावरून राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. कारण हा विषय खुद्द राज्याच्या मंत्र्यांनीच पुन्हा उपस्थित केला आहे.
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण देखील याच पठडीतले आहे. कर्नाटकच्या उडुपी येथील सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. महाविद्यालयाने गणवेश धोरणाचे (ड्रेस कोड) कारण सांगितले, पण तरीही हे प्रकरण पेटले. विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक क्षमता कमी-जास्त असते. परिणामी, शाळा असो की कॉलेज, ही शैक्षणिक दरी असतेच, पण आर्थिक दरीचा अडसर ज्ञानार्जनात येऊ नये, हे महत्वाचे. यासाठी अनेक शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचा संच तसेच गणवेश पुरविण्यात येतो. त्यामुळे सर्व पुस्तके सर्वांना उपलब्ध होतात आणि गणवेशाच्या कपड्याचा दर्जा एकाच प्रकारचा राहतो. त्यातून मुलांमध्ये न्यूनगंड किंवा दबून राहण्याची भावना निर्माण होण्याची शक्यता नसते. यातून कमाई होते म्हणून शाळा याची सक्ती करते, असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र त्याला काही अर्थ नाही. तुम्ही दुकानातून गणवेश घेतल्यावर, तोही कमाईच करत असतो ना!
अलिकडे बहुतांश शाळांमध्ये कोणाचाही वाढदिवस असला तरी, केवळ चॉकलेट वाटण्याची परवानगी दिली जाते. अन्य कोणत्याही भेटवस्तू देण्यास मनाई होती. यामागे देखील मूळ उद्देश तोच होता. शाळा-कॉलेज व्यवस्थापनाकडून इतकी काळजी घेतली जात असेल तर, धर्माच्या भिंती ज्ञानमंदिरात तरी कशाला हव्यात? एकत्र खेळणे, एकत्र अभ्यास करणे, एकत्र डबा खाणे किंवा कॉलेज असेल तर, कँटिनमध्ये खाणे यात फक्त मैत्रीच असली पाहिजे. त्यात धार्मिकता आणण्याची गरजच काय? शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी-व्यवसायात प्रत्येक जण अडकतो. त्यावेळी कार्यालयात आपल्या बाजूला बसणारी किंवा काम घेऊन येणारी व्यक्ती कोण आहे, याला प्राधान्य दिले जाते का? उलट ते कार्यालय आयुष्याचा एक अभिन्न भाग बनलेला असतो.
कर्नाटक प्रकरणात काही जण यात धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे करत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य तर आपल्या भारतात आहेच. जगाच्या पाठीवर प्रत्येक धर्माला भारताइतके स्वातंत्र्य कुठेच दिलेले नाही. भर रस्त्यात नमाज पढला जातो. पहाटे आणि संध्याकाळी ठिकठिकाणी लाऊड स्पीकरवर अजान ऐकायला मिळते. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनानंतर हा प्रकार कमी झाला असला तरी, देशात अनेक ठिकाणी अजान सुरू आहे. अजान कानावर पडताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले भाषण थांबवल्याच्या घटना दोनदा घडल्या आहेत. याबद्दल त्यांचे कौतुक अनेक पाकिस्तानी नागरिकांनी केले आहे. याबाबतचे व्हिडीओ यूट्युबवर उपलब्ध आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचे आणखी कोणते उदाहरण हवे?
वाद उकरूनच काढायचा झाला तर, कोणतेही कारण चालू शकते. अभिनेता शाहरुख खान याने गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या पार्थिवाजवळ केलेली प्रार्थना आणि त्यानंतर निर्माण झालेला वादही याच पद्धतीचा होता. शाहरुख खानसारखी व्यक्ती लता मंगेशकर यांच्याबद्दल असे काही करू शकेल, असा विचार करणेच मूर्खपणाचे आहे. आपला मुलगा आर्यन खान प्रकरणाच्या वेळी त्याने दाखवलेला संयम, हा त्याच्या प्रगल्भतेचे उत्तम उदाहरण आहे. ‘मि. परफेक्शनिस्ट’ म्हणून ओळख असलेल्या आमीर खानने कोणतेही निमित्त नसताना ‘असहिष्णुते’चे वक्तव्य करून वादंग निर्माण केला होता. तसे काहीच शाहरुखने केले नाही. त्याने ना प्रसार माध्यमांसमोर काही वक्तव्य केले, ना सोशल मीडियावर! लता मंगेशकर यांच्यासाठी शाहरुख दुआ मागताना आणि त्याची मॅनेजर पूजा ददलानी प्रार्थना करतानाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्याखाली ‘हा खरा भारत’ वगैरे कॅप्शन देण्यात आल्या होत्या.
हिजाबचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. (त्यामुळे हा मुद्दा येथे उपस्थित करून ‘मीडिया ट्रायल’ वगैरेचा हेतू यामागे निश्चितच नाही. मात्र मत मांडण्याचा अधिकार निश्चितच आहे.) हिजाब घालण्यावरून व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यघटनेत ही तरतूद असली तरी, याच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांनी समानतेच्या हेतूने नियम निर्धारित केले आहेत, हेही ध्यानी घ्यावे लागेल. धर्मनिरपेक्षता ही भारतात राज्यघटना अंमलात येण्याआधीपासूनच अस्तित्वात आहे, अशी टिप्पणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी गळ्यातील क्रॉस आणि जानव्याचाही उल्लेख केला. पण न्यायालयाने हे सर्व कपड्याच्या आत असते, असे सांगून हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच इस्लाममध्ये नमाज हा बंधनकारक नसेल तर, हिजाब कसा बंधनकारक होऊ शकतो, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
धोंडो केशव ऊर्फ महर्षी कर्वे यांनी महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ काढल्यावर त्यावेळी थोर विदुषी दुर्गा भागवत यांनी त्याला विरोध केला होता. अमेरिका, युरोप, इंग्लंडमध्ये मुलामुलींनी एकत्र शिक्षण घेण्याची सुविधा नसताना त्यावेळच्या बॉम्बे प्रेसिडन्सीमध्ये (मुंबई प्रांत) मुले-मुली एकत्रितपणे शिक्षण घेत होत्या. जे काही बोलणे-चालणे व्हायचे ते खुलेपणाने व्हायचे. मुला-मुलींनी अशा प्रकारे मिसळणे, हे एका ठराविक वयात आवश्यक आहे. महर्षी कर्वे यांच्या त्या भूमिकेमुळे बॉम्बे प्रेसिडन्सी एक पाऊल मागे गेले. त्यामुळेच माझा महिलांच्या विद्यापीठाला विरोध होता, असे दुर्गाबाईंनी म्हटले आहे. त्यावर दुर्गाबाई भागवत यांनी ‘कर्वे आले, कर्वे गेले’ असा लेखही त्यावेळी लिहिला होता. आधुनिकतेचा पुरस्कार करणार्‍या देशात हिजाबसारख्या मुद्यावरून वाद होऊ शकतो, हे आकलनाच्या पलिकडे आहे.
विशेष म्हणजे, खुद्द न्यायपालिकाच ड्रेसकोडबद्दल आग्रही असते. यावर्षी जूनमध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने ड्रेसकोडवरून एका आयएएस अधिकार्‍याला ‘तुम्ही चित्रपटगृहात आला आहाता का?’ असा सवाल केला होता. तो व्हिडीओ व्हायरलही झाला होता. अलीकडच्या कोरोना काळात सर्व न्यायालयांमध्ये ऑनलाइन सुनावणी व्हायची. अशाच काही सुनावण्यांदरम्यान न्यायपालिकांची ही भूमिका समोर आली आहे. राजस्थानमध्ये एका सुनावणीच्या वेळी तेथील उच्च न्यायालयाने एका वकिलाची कानउघाडणी करताना ड्रेसकोड महत्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. तर दिल्लीतील एकाला पोशाखाचे एटिकेट्स पाळायला सांगितले होते. इतकेच काय, पाच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने पत्रकारांच्या पेहरावावरून टिप्पणी केली होती. जीन्स, टी-शर्ट घालून न्यायालयात वावरणे, हे ‘बॉम्बे कल्चर’ (बॉम्बे हायकोर्टाचे कल्चर) आहे का? अशी विचारणा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी कोर्टरुममध्ये उपस्थित असलेल्या पत्रकारांना केली. तुम्हीसुद्धा न्यायालयाची सभ्यता पाळणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सुनावले होते. म्हणजे, पेहरावाबद्दल न्यायालय इतके दक्ष असेल तर, शालेय गणवेशाबद्दलही न्यायपालिकेची हीच भूमिका उचित ठरणार नाही का?
अक्षय कुमारच्या ‘बेबी’ या चित्रपटात एक डायलॉग आहे की, ‘फॉर्ममधील रिलिजनच्या कॉलममध्ये आम्ही बोल्ड आणि मोठ्या अक्षरात मुस्लीम लिहितो.’ (काही जण ‘हिंदू’ही तसेच लिहितात.) त्यावर अक्षय कुमार आपला एक अनुभव सांगून ‘आम्ही बोल्ड आणि मोठ्या अक्षरात ‘इंडियन’ लिहितो.’ हे केवळ चित्रपटापुरतेच मर्यादित राहू नये. ही ‘भारतीयत्वा’ची भावना सर्वांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. तरच, त्या पाठ्यपुस्तकातील ‘प्रतिज्ञे’ला अर्थ राहील. ‘भारत माझा देश आहे, पण कधी कधी…’ असे होऊ नये, यासाठी पाठ्यपुस्तकातील प्रतिज्ञा नीट समजून घेण्याची गरज आहे.