ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय दिली आहे. न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूची याचिका फेटाळून लावत सांगितले की, कथिक शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग होणार नाही. वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. ए.के. विश्वेश यांनी मशिदीच्या आवारातील शिवलिंगची कार्बन डेटिंग आणि वैज्ञानिक तपासणीची मागणी करणारी हिंदूंची याचिका फेटाळून लावली आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाल्यानंतर वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापी मशिद परिसरात सापडलेल्या कथित शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगच्या तपासावर आणि एएसआयच्या संपूर्ण कॉम्प्लेक्सच्या सर्वेक्षणाच्या मागणीवर निर्णय राखून ठेवला होता.
वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे 2022 रोजी कथित शिवलिंग सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. अशा परिस्थितीत कार्बन डेटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून किंवा ग्राउंड नायट्रेटिंग रडारचा वापर करून कथित शिवलिंगाचे नुकसान होत असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल. याशिवाय असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जाऊ शकतात.
कार्बन डेटिंगद्वारे वस्तूच्या वयाचा अंदाज लावता येतो. यावरून शिवलिंगाच्या तपासातून ते किती पुरातन आहे कळेल. यावरून हेही कळेल की शिवलिंग कधी बांधले गेले असेल? कार्बन डेटिंगमुळे इमारतींच्या बांधकामाची तारखेची देखील माहिती समजते.
कथित शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगबाबत न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच हिंदूं पक्षात फूट पडली. फिर्यादी क्रमांक एक राखी सिंह यांनी कार्बन डेटिंगला कडाडून विरोध केला. राखी सिंग यांचे वकील विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह ‘विसेन’ यांनी कार्बन डेटिंग करून हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा मोठा आरोप केला. कार्बन डेटिंगमुळे शिवलिंगाचे नुकसान होईल आणि शिवलिंग मोडेल, अशी त्यांची धारणा आहे. तर फिर्यादी क्रमांक 02 ते 05 यामध्ये लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांची नावे आहेत. त्यांनी मात्र न्यायालयात अर्ज करून कार्बन डेटिंगची मागणी केली आहे.
कार्बन डेटिंग आणि वैज्ञानिक पद्धतीने चाचणी करून ज्ञानवापीची सत्यता शोधण्याची विनंती हिंदू पक्षाने न्यायालयाला केली आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत कार्बन डेटिंगचा निर्णय राखून ठेवला होता. मुस्लिम बाजूने तोंडी उत्तर दाखल करण्याची विनंती मान्य करताना न्यायालयाने निकालाची तारीख ७ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
