नवी दिल्ली – बिल्किस बानोप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींना भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सोडण्यात आलं होतं. त्यांच्या सुटकेसाठी अवघ्या दोन आठवड्यात निर्णय झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येतेय. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाने अवघ्या दोन आठवड्यांत निर्णय झाल्याने देशभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात येतेय.
गोध्रा हत्याकांड प्रकरणावेळी बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करण्यात आला होता. ११ जणांनी या महिलेवर बलात्कार करून तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीला ठार मारलं होतं. याप्रकरणी ११ जणांवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
हेही वाचा – जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा टार्गेट किलिंगची घटना; उत्तरप्रदेशातील दोन मजुरांची हत्या
गुजरात सरकारने २८ जून २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून या ११ जणांना सोडण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुजरात सरकारची मागणी अवघ्या दोन आठवड्यांत म्हणजे ११ जुलै २०२२ रोजी मान्य केली आणि त्यासंदर्भात गुजरात सरकारला पुन्हा पत्र पाठवलं.
बिल्किस बानो प्रकरणी दोषींना सोडण्यात आल्याने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान गृहमंत्रालयाने गुजरात सरकारला दिलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायलयात सादर करण्यात आले, तेव्हा हा प्रकार उजेडात आला. आरोपींच्या सुटकेला आव्हान करून तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. कागदपत्रांमधून सीबीआय आणि विशेष न्यायाधीशांनी आरोपींच्या सुटकेला विरोध केला आहे.
हेही वाचा – दहशतवादी – ड्रग्स तस्करांविरोधात NIA मोठी कारवाई; दिल्ली, पंजाबसह या चार राज्यांत छापेमारी
सीबीआय आणि विशेष न्यायाधीशाचा सुटकेला कठोर विरोध
बिल्किस बानोप्रकरणातील आरोपींना सोडण्यात येऊ नये अशी सूचना सीबीआय आणि विशेष न्यायालयाने केली होती. या आरोपींनी केलेला गुन्हा घृणास्पद आणि गंभीर आहे त्यामुळे त्यांना मुदतीपूर्वी सोडले जाऊ शकत नाही, त्यांना कोणीतीही दया दाखवली जाऊ शकत नाही असं सीबीआयने म्हटलं होतं. तर, एका विशिष्ट धर्माच्या असल्याने पीडितेला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. तिच्या लहान मुलीलाही ठार मारण्यात आलं. असा आक्षेप नोंदवत विशेष न्यायाधीशांनी आरोपींना सोडू नये असं म्हटलं होतं.
