भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा याला तळोजा कारागृहातून काढून नवी मुंबईत महिनाभर नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने नवलखा याच्यावर अटी देखील घातल्या असून नजरकैदेत कोणाशीही कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधणे त्याचबरोबर लॅपटॉप, मोबाईल, कॉम्प्युटर इत्यादी साधनं सुद्धा त्याच्याजवळ असू नयेत असेही न्यायालायाने म्हटले आहे. नजरकैदेत असताना तो कोणत्याही बेकायदेशीर कामात सहभागी होणार नाही. किंवा तो प्रसारमाध्यमांशी बोलणार असेही निर्बंध नवलखा याच्यावर लादण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने गौतम नवलखा याची पत्नी सहबा हुसैन हिलाच त्याच्यासोबत राहण्याची परवानगी दिली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मोबाईलवरून नवलखा कुटुंबीयांशी रोज पाच मिनिटे बोलू शकेल. पण यावेळी पोलीस नवलखावर पळत ठेवतील आणि त्याचे फोन कॉल्स सुद्धा रेकॉर्ड करतील. न्यायमूर्ती के. एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, या साठी जो काही खर्च येईल त्याची नोंद पोलीस कमिशनर यांच्या कार्यालयात करण्यात यावी.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा याला नजरकैदेत ठेवण्याच आदेश दिले होते. नवलखाला तुरुंगाबाहेर नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिल्यास त्यावर कोणत्या प्रकारचे निर्बंध असायला हवे, पण त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा याला तातडीने मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, नवलखा हा अंडरट्रायल कैदी असल्याचे म्हटले होते. त्यालाही निरोगी जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तळोजा कारागृहाच्या अधीक्षकांना नवलखाला जसलोक रुग्णालयात नेण्याचे आदेश देण्यात आले.
एनआयएच्या वतीने, एसजी तुषार मेहता यांनी आरोपीच्या नजरकैदेला विरोध केला होता आणि सांगितले होते की त्याला या प्रकरणातील इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करायचे आहेत. त्याला नजरकैदेची परवानगी मिळू नये. नवलखाच्या वतीने कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, जर नवलखा मुंबईत त्यांच्या बहिणीच्या घरी राहत असतील तर देशाच्या सुरक्षेला काय धोका आहे आणि तो सध्या आजारी आहे.
हे ही वाचा – मुंबईत ’26/11’च्या पुनरावृत्तीची शक्यता, सुरक्षा यंत्रणा तैनात
