नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिफारस केलेल्या ११ नावांना न्यायाधीश म्हणून अद्यापही केंद्र सरकारने (Central Government) अनुमती दिलेली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. बंगळुरूच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने २०२१ मध्ये याबाबत अवमान याचिका दाखल केली होती. काल झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने रिजीजू यांची टिप्पणी तसंच केंद्र सरकारच्या विलंबाच्या डावपेचांवर उद्विगनता व्यक्त केली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आठ डिसेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा – तारीख पे तारीख…, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
बेंगळुरूच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायलायत अवमान याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या ११ नावांना न्यायधीश म्हणून परवानगी देण्यास केंद्र सरकार विलंब करत असल्याच्या विरोधात ही अवमान याचिका होती. कॉलेजिअमने सुचवलेली ही नावे मंजूर करण्यास दिरंगाई करणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास सरकार तयार नसल्याचं द्योतक आहे, अशी टीप्पणी न्या. कौल यांनी केली. तसंच, या गोष्टींचे दूरगामी परिणाम होतील, असंही सांगण्यात आलं.
काही नावे दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्याबाबतची कालमर्यादा संपलेली आहे. न्यायाधीशपदासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या एका वकिलाचे निधन झाले आहे, तर दुसऱ्या वकिलाने आपली सहमती मागे घेतली आहे. केंद्र सरकार शिफारस केलेल्या नावांना रोखू शकत नाही. शिफारस केलेल्या यादीतील काही नावांना मंजुरी दिली जाते. सरकार जे करते, त्यामुळे ज्येष्ठता प्रभावीपणे बाधित होते. अनेक शिफारशी चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत, असे न्या. कौल यांनी सांगितले.
हेही वाचा – बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी पावले उचलणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्धार
