ज्ञानेश्वर पालवे, मोखाडा : गेल्या कित्येक वर्षांपासून कर्मचारी आणि त्यांच्या मुख्यालयी राहण्याचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत येत असतो काही वेळा तर हा राज्यस्तरीय विषय असल्याने अनेकदा अनेक वादही या मुद्यावरुन होताना दिसतात.यामुळे कुठेही केव्हा ही हा मुद्दा उपस्थित झाला की अधिकार्‍यांकडून कागदी घोडे नाचवून प्रश्न काही दिवस चर्चेत ठेवला जातो. मात्र काही काळ गेला ही परिस्थिती जैसे थे होते.आता पुन्हा पालघर जिल्ह्यातील शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक यांच्या मुख्यालयी राहण्यासंदर्भातील मुद्दा ऐरणीवर आला असून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तालुकानिहाय या संदर्भातील माहिती तत्काळ पाठवा, असा लेखी आदेश दिला आहे. याशिवाय मुख्यालयी राहत नसल्याचे निर्दशनास आल्यास घरभाडे भत्ता बंद करावे, असेही सुचवले आहे. यामुळे आता खर्‍या अर्थाने अशी कारवाई होईल की प्रश्न उपस्थित करणार्‍या लोकप्रतिनिधीच्या तोंडाला पाने पुसण्यात येतील हे बघणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.
पालघर जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १२ डिसेंबर रोजी एक पत्र तालुकास्तरावील अधिकार्‍यांना पाठवले असून यामध्ये २२ जुलै रोजीच्या स्थायी समितीमध्ये शिक्षक पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी, आरोग्य सेवक आदी कर्मचारी मुख्यालयी राहतात का यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित झाला असल्याने तशी माहिती कार्यालयात पाठवण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. यामध्ये सदर कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्याचा पुरावा म्हणून ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक असल्याचेही नमूद केले आहे. एवढेच काय जर ही माहिती खोटी निघाली तर गटशिक्षणाधिकारी तसेच तत्सम जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाईचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहेत. शिवाय जर मुख्यालयी राहत नसतील तर घरभाडे भत्ता बंद करण्याबाबतही सुचवले आहे. यामुळे तालुकास्तरावरील अधिकार्‍यांकडून आता अशी माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले असल्याने मुख्यालयी न राहणार्‍या कर्मचार्‍यांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.
कर्मचार्‍यांनी मुख्यालयी राहायला हवेच. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय असून पंचायत राज समितीच्या शिफारसी, ग्रामीण भागातील निवासस्थानांचा प्रश्न,पती, पत्नी कर्मचार्‍यांबाबत शासनाची प्रलंबित धोरणे हे सगळे स्पष्ट झाले की मुख्यालयी राहण्याबाबत निर्णय घ्यायला हरकत नाही. मात्र, तोपर्यंत लगेच घरभाडे बंद करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी अशी शिफारस मी केली आहे.
– सुनिल भुसारा, आमदार, विक्रमगड विधानसभा
आमचा गोरगरीब आदिवासी माणूस जेव्हा एखादे काम घेवून जातो. तेव्हा याच कर्मचार्‍यांकडून शासनाचे नियम दाखवले जातात. मग मुख्यालयी राहण्याचा नियम हे का पाळत नाहीत? कार्यालये, शाळा, ग्रामपंचायती वेळेवर सुरु आणि बंद व्हायला हव्यात. ज्या पद्धतीने शिक्षक कर्मचारी आपल्या पोराबाळांच्या सुख सोयीसाठी शहरी भागात राहतात त्याच सुख सोयी सर्वसामान्य नागरिक आदिवासी मुलांना मिळायला हव्यात. त्यांना चांगले शिक्षण मिळायला हवे. यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. यामुळे शासनाच्या कोणत्याही नियमाचे पालन व्हायलाच हवे.
– प्रकाश निकम , अध्यक्ष,जिल्हा परिषद पालघर
