सचिन पाटील, बोईसर : विक्रमगड तालुक्यातील देहरजी मध्यम धरण प्रकल्पासाठी पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भूसंपादनाची प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.यामुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेले खासगी जमिनीच्या भूसंपादनाला आता खर्‍या अर्थाने गती येणार आहे. विक्रमगड तालुक्यातील सुकसाळे गावाजवळ वैतरणा नदीच्या उपखोर्‍यातील देहरजी नदीवर ९५.६० दलघमी ( ३.३७ टीएमसी) क्षमतेचे धरण बांधले जाणार आहे.या धरणामधील एकूण साठ्यापैकी ६९.४२ दलघमी पाणी पुरवठा हा वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्राला करण्यात येणार असून २३.८० दलघमी पाणीसाठा राखीव ठेवला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थ सहाय्यातून कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे यांच्यामार्फत हा धरण प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी १४४३.७२ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
देहरजी धरणासाठी विक्रमगड तालुक्यातील साखरे,खुडेद आणि जांभा गावातील २३८ हेक्टर खाजगी तसेच ४४५ हेक्टर वन जमीन अशी एकूण ६८३ हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात जाणार असून पाटबंधारे विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये साखरे,जांभे आणि खुडेद या गावातील ४ पाडयातील जवळपास ४०७ घरे बाधीत होणार आहेत.आधी संपादीत जमीन व घरांचा योग्य मोबदला, संपूर्ण पुनर्वसन करा आणि नंतरच विस्थापन ही बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांची मागणी असून जमिनीचा मोबदला आणि पुनर्वसन करण्याच्या अगोदरच कंत्राटदाराने वनविभागाच्या जागेत धरणाचे प्राथमिक काम सुरू केले आहे.त्यामुळे बाधीत क्षेत्रातील नागरीकांचा याला तीव्र आक्षेप आहे. तसेच धरणाचे काम सुरू झाल्यापासून मागील पाच वर्षापासून बाधीत होणार्‍या ४०७ कुटुंबांचे पुनर्वसनाचे काम ठप्प असल्याने त्यांना आपल्या राहत्या घरांची दुरूस्ती तसेच इतर कामे करण्यास अडचणी येत आहेत.
स्थानिकांचा धरणास विरोध
आधी विक्रमगड तालुक्यातील सिंचनासाठी आरक्षित असलेला हा धरण प्रकल्प नंतर वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्राला पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केल्याने स्थानिक नागरिकांचा या प्रकल्पाला विरोध वाढत आहे.या धरणातील काही पाणीसाठा हा विक्रमगड तालुक्यातील नागरिकांच्या पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी आरक्षित ठेवण्याची त्यांची मागणी आहे.त्यासाठी धरण प्रकल्पाच्या जागेवर वेळोवेळी कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले होते.यामध्ये संपूर्ण धरण प्रकल्पच रद्द करण्याची एका संघटनेची मागणी आहे. तर धरणाच्या कामासोबतच धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रीया देखील समांतर सुरू करण्याची दुसर्‍या प्रकल्पग्रस्त संघटनेची मागणी आहे.
