मुंबईः शिंदे-फडणवीस सरकारने सुरक्षा व्यवस्था कमी केल्याचा आरोत करत ती पूर्ववत करण्याची मागणी करणारी फौजदारी याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार राजन विचारे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ठाणे पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मी दोनवेळा खासदार म्हणून निवडून आलो आहे. गेल्यावर्षी एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. भाजपला पाठिंबा देत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. त्यानंतर शिंदे गट व ठाकरे गट अशी शिवसेनेची विभागणी झाली. तेव्हापासून शिंदे-फडणवीस सरकार ठाकरे गटाच्या लोकप्रतिनिधींना त्रास देत आहे. त्यांना खोट्या आरोपांमध्ये अडकवत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
माझी सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. मी खासदार असल्याने ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर मतदार संघात नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मला जावे लागते. माझ्या ताफ्यातील सुरक्षा रक्षक कमी केल्याने मला व माझ्या कुटुंबाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे माझी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे ठाकरे गटाच्या लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था कमी करुन शिंदे गटाचे आमदार, खासदार व कार्यकर्त्यांना अधिक सुरक्षा देण्यात आली आहे. सरकारी खर्चातून शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे. हे चुकीचे आहे. लोकप्रतिनीधींची सुरक्षा व्यवस्था काढून त्यांचा जीव धोक्यात टाकण्याचे काम शिंदे-फडणवीस सरकार करत आहे. असे होत असेल तर सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, असेही ६१ वर्षीय विचारे यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. पुढच्या सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
निर्भया वाहनांची चौकशी करण्याची मागणी
निर्भया वाहनांचा वापर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यासाठी केला जात आहे. मुळात या वाहनांचा वापर महिला सुरक्षेसाठी केला गेला पाहिजे. त्यामुळे ही वाहने निर्भया पथकाला परत करावीत. तसेच याची चौकशी करावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
