केरळः कुटुंबाला मदत करण्यासाठी लहान मुलांनी रस्त्यावर पेन किंवा अन्य वस्तू विकणे ही बालमजुरी होत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर अशा प्रकारे वस्तू विकणाऱ्या स्थलांतरीत लहान मुलांना पोलीस व बाल कल्याण समितीने ताब्यात ठेवू नये, असे मत केरळ उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्या. व्ही. जी. अरुण यांनी हे मत व्यक्त केले. न्यायालय म्हणाले, लहान मुलांनी रस्त्यावर वस्तू विकण्यापेक्षा शिक्षण घ्यावे हेही महत्त्वाचे आहे. मात्र कुटुंबाला मदत करण्यासाठी पेन किंवा अन्य वस्तू विकणे ही बालमजुरी ठरु शकत नाही. गरीब असणे हा गुन्हा नाही. गरीबी ही हिंसाचारापेक्षा वाईट असते, असे महात्मा गांधी म्हणाले होते, याची आठवणही न्यायालयाने यावेळी करुन दिली. तसेच रस्त्यावर पेन व अन्य वस्तू विकतात म्हणून ताब्यात घेतलेल्या मुलांची सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
याप्रकरणी राजस्थान येथील कुटुंबाने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पोलिसांनी त्यांच्या मुलांना ताब्यात घेतले होते. मुलांना पेन व अन्य वस्तू विकण्याची जबरदस्ती केली जात आहे, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले. तेथून त्यांची रवानगी स्नेहभवन निवारा केंद्रात करण्यात आली. आम्ही मुलांना शाळेत पाठवू. त्यांना वस्तू विकायला लावणार नाही. मुलांचा ताबा परत आम्हाला द्यावा, अशी मागणी पालकांनी याचिकेत केली होती.
मात्र पालकच उदरनिर्वाहासाठी भटके आयुष्य जगत आहेत. ते मुलांना शिक्षण कसे देणार, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. मुलांची काळजी घेणे, त्यांची सुरक्षा करणे ही पालकांचीच जबाबदारी आहे. पोलीस किंवा बाल कल्याण समिती मुलांना पालकांपासून दूर ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे. त्यांना संधी उपलब्ध करुन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे स्नेहभवन निवारा केंद्रात असलेल्या मुलांचा ताबा त्यांच्या पालकांकडे परत द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
