नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित असतात. वर्षानुवर्षे निर्णय लागत नाहीत. मात्र, निर्णय सुनावण्यास दोन महिने उशीर झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्ययामूर्ती बी.आर.गवई यांनी चक्क माफी मागितली आहे. देशाच्या न्यायालयाच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडत आहे. न्यायमूर्तींनी केवळ माफीच मागितली नाही तर त्यांनी निर्णय घेण्यास उशीर का झाला याबाबत पक्षकारांना उत्तरही दिलं आहे.
सिंगल रेसिडेन्शिअल युनिट्सचे अपार्टमेंटमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर ते निकाल देत होते. याप्रकरणी ३ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणातील सर्व कायदेशीर बाबी जाणून घेण्याकरता हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात योग्य संतुलन साधण्याची गरज आहे, अशी टीप्पणीही त्यांनी यावेळी केली.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने चंदीगढच्या विकासाच्या पहिल्या टप्प्यातील पर्यावरणीय प्रभाव तसेच संबंधित क्षेत्राचा वारसा दर्जा लक्षात घेऊन एकतर्फी मान्यता दिली आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विधिमंडळ, न्यायमंडळ आणि नीती निर्माता यांच्या अव्यवस्थित विकासाच्या कारणामुळे पर्यावरणाचं नुकसानीवर लक्ष देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गवई यांनी दिले आहेत.
